मामला बिलासपुर निवासी शुभा दामोदर मिश्रा से जुड़ा है, जिन्हें 18 जून 2025 को आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जनपद पंचायत गौरेला (जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही) में CEO के पद पर पदस्थ किया गया था। वे लगातार इस पद पर कार्यरत थीं। 11 मार्च 2026 को जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के कलेक्टर ने आदेश जारी कर शुभा मिश्रा को CEO के प्रभार से हटाते हुए उन्हें सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, गौरेला कार्यालय में पदस्थ कर दिया था। इस आदेश के बाद मामला विवादों में आ गया।