डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 42, 50 और 52-ए के पालन में हुई प्रक्रियात्मक कमियां अभियोजन के मामले को तब तक पूरी तरह से खारिज नहीं करतीं, जब मादक पदार्थ की बरामदगी, कब्जा और कस्टडी की कड़ी (चैन ऑफ कस्टडी) ठोस साक्ष्यों से साबित हो रही हो। कोर्ट ने कहा कि अपराध के ठोस प्रमाणों को केवल प्रक्रियात्मक तकनीकी आधार पर तब तक नहीं नकारा जा सकता, जब तक कि आरोपी को उससे किसी गंभीर नुकसान होने की बात साबित न हो जाए।