26 जुलाई 2026,
रविवार
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फाइल फोटो: पत्रिका
Land Grabbing Cases: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों का मुद्दा विधानसभा में जोरदार तरीके से उठा। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने वर्ष 2023-24 से अब तक प्राप्त शिकायतों का विवरण मांगते हुए सरकार से कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट करने को कहा।
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने जवाब में बताया कि इस अवधि में कुल 708 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इनमें 695 मामले राजस्व विभाग से संबंधित हैं, जबकि 13 मामले नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत दर्ज किए गए।
मंत्री ने जानकारी दी कि सरकारी जमीन पर कब्जे के मामलों में 6 शिकायतें सीधे कॉलोनाइजरों के खिलाफ दर्ज की गई हैं। इनमें 4 प्रकरण राजस्व विभाग तथा 2 नगरीय प्रशासन विभाग के तहत हैं। संबंधित विभागों द्वारा जांच कर आवश्यक कार्रवाई की गई है।
सरकार के अनुसार, कई मामलों का निराकरण विभागीय स्तर पर किया गया है। गंभीर प्रकरणों में न्यायालयीन कार्रवाई की गई, वहीं कुछ मामलों में बेदखली आदेश भी जारी किए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सदन में यह मुद्दा उठने के बाद जिले में शासकीय जमीनों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी नजरें टिक गई हैं। विपक्ष ने इस मामले में सख्त मॉनिटरिंग और जवाबदेही की मांग की है।
