3 नवंबर 2025 को पंचायत निदेशक ने शपथपत्र दाखिल कर बताया कि सक्षम प्राधिकारी पहले ही पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर चुका है, इसलिए नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जा सकते। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल मेरिट सूची में नाम आ जाने से नियुक्ति का कानूनी अधिकार नहीं बन जाता। यदि पूरी चयन प्रक्रिया वैध रूप से निरस्त कर दी गई है, तो अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी गई।