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तोड़ दी गुमटियां अच्छा किया, मगर अब इनका मलबा भी तो उठवा लीजिए, लोग हो रहे परेशान

गुमटियों में तोडफ़ोड़ के बाद न तो मलबा हटवाने के लिए कोई कार्रवाई की, और न ही डिवाइडर की दूसरी तरफ से आवागमन को सुगम बनाने के लिए कोई कोशिश की।

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बिलासपुर . निगम प्रशासन आम नागरिकों को सुविधा देने के बजाए चुनावी साल में किस कदर तकलीफ दे रहा है, इसका उदाहरण सामने है। गलियों से लेकर मुख्य मार्ग तक में चलने के लिए सड़क नहीं है। सिटी कोतवाली में एक तरफ तहस नहस गुमटियों का मलबा आधी सड़क तक बिखरा पड़ा है, तो सड़क की दूसरी तरफ सीवरेज का गड्ढा हैं। यहां पाइप रखकर जेसीबी से रास्ता जाम कर दिया गया है। मंगलवार को गुमटियों में तोडफ़ोड़ के बाद निगम प्रशासन ने न तो मलबा हटवाने के लिए कोई कार्रवाई की, और न ही डिवाइडर की दूसरी तरफ से आवागमन को सुगम बनाने के लिए कोई कोशिश की। यहां तो गुजरने वाले या तो जाम में फंसे रहे हैं, या फिर जान जोखिम में डालकर सीवरेज कार्य के लिए खोदे गए गड्ढे के किनारे से आवागमन करने विवश हैं।
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लोन और गुमटी देने किया गया प्रावधान : निगम प्रशासन ने चौपाटी को आबाद करने के लिए गुमटी कारोबारियों को एनयूएलएम योजना के तहत 1.50 लाख रुपए का लोन दिलाने और बहतराई रोड में स्थापित गुमटियों को देने का प्रावधान किया है। गुमटी कारोबारी यदि इसके लिए तैयार होते हैं तो निगम प्रशासन गुमटी को यहां लाकर स्थापित करने और उन्हें लोन दिनाने के लिए तैयार है।
आज कांग्रेसी कलेक्टर को देंगे ज्ञापन : सिटी कोतवाली के सामने गुमटियों को हटाए जाने से नाराज कांग्रेस नेता गुरुवार को दोपहर 1 बजे जिला प्रशासन को ज्ञापन सौपेंगे। कांग्रेसियों ने कहा, मंत्री और निगम प्रशासन शहर विकास के नाम सभी वर्गों को प्रताडि़त करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री अटल श्रीवास्तव, शहर अध्यक्ष नरेंद्र बोलर, ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला, नेता प्रतिपक्ष शेख नजीरुद्दीन ने कहा कि मंत्री अमर अग्रवाल अपने 19 वर्ष के कार्यकाल में शहर को कुछ भी देने में असमर्थ रहे।
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जाना होगा चौपाटी-निगम प्रशासन : इधर हाईकोर्ट से गुमटी कारोबारियों की याचिका खारिज होने के बाद निगम प्रशासन ने कह दिया कि गुमटी वालों को अब चौपाटी में कारोबार के लिए जाना ही होगा। वहां उनके लिए सारी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी।
डेढ़ लाख दिया जाएगा लोन : यदि गुमटी कारोबारी पहल करते हैं तो उन्हें एनयूएलएम योजना के तहत डेढ-डेढ़ लाख का लोन दिलाया जाएगा और बहतराई की गुमटियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। बहतराई रोड में करीब 60 गुमटियां बेकार पड़ी हुई हैं।
मिथलेश अवस्थी, उपायुक्त नगर निगम बिलासपुर

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