
बुलंदशहर। नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) और एनआरसी (NRC) के खिलाफ सपा (Samajwadi Party) के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन चुस्त-दुरुस्त नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर (Bulandsahhr) में जिला प्रशासन ने तहसील स्तर पर एक-एक अस्थाई जेल की स्थापना की है। कुल मिलाकर बुलंदशहर, खुर्जा (Khurja), सिकंद्राबाद, अनूपशहर, शिकारपुर, स्याना और पहासू में नौ अस्थाई जेल बनाई गई हैं।
यह भी पढ़ें:Muzaffarnagar: Samajwadi Party का प्रदर्शन आज, 48 घंटे तक इंटरनेट बंद
सेक्टर मजिस्ट्रेट की संख्या बढ़ाई गई
सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट की संख्या बढ़ाकर 7 से 14 कर दी गई है। इतना ही नहीं स्टेटिक मजिस्ट्रेट की संख्या भी 27 से बढ़ाकर 54 की गई है। बुलंदशहर की सीमाओं को गुरुवार सुबह से ही सील करने का दावा किया गया है। हालांकि, बॉर्डर पर यातायात बहाल रहेगा, लेकिन किसी भी विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को जनपद की सीमा में नहीं घुसने दिया जाएगा। आने वाले दो दिन सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।
जरूरत पड़ने पर बंद किया जा सकता है इंटरनेट
बुलंदशहर डीएम (DM) रविंदर कुमार (IAS Ravindra Kumar) का कहना है कि अगर शहर की फिजा बिगड़ती है तो इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर भी रोक लगाई जाएगी। बुधवार को डीएम और एसएसपी (SSP) ने भारी पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैगमार्च भी किया। इस मामले में डीएम ने बताया कि शहर में शांति-व्यवस्था बनाए रखने को फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। जनपद भर में 9 अस्थाई जेल बनाई गई हैं। अगर कोई भी धारा-144 का उल्लंघन करेगा या धरना-प्रदर्शन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
Updated on:
19 Dec 2019 10:27 am
Published on:
19 Dec 2019 10:25 am
बड़ी खबरें
View Allबुलंदशहर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
