स्वीकृति जारी करने में भरतपुर व पाली अव्वल,बूंदी 46 वें नंबर पर

तीन साल के इंतजार के बाद जरुरतमंदों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सिर के ऊपर छत की सौगात मिलेगी।

बूंदी. तीन साल के इंतजार के बाद जरुरतमंदों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सिर के ऊपर छत की सौगात मिलेगी। प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत एक लाख 56 हजार 420 आवास लक्ष्य दिया गया। इसमें से अब तक 1 लाख 54 हजार 56 आवासों की स्वीकृति जिला परिषदों ने जारी कर दी, जो कि लक्ष्य का 98.49 फीसदी है।

प्रदेश में शत प्रतिशत आवासों की स्वीकृति जारी करने में भरतपुर व पाली अव्वल है, जबकि 17 जिलों ने 99 प्रतिशत से अधिक स्वीकृतियां जारी की हैं। बूंदी ने 96.9 फीसदी स्वीकृति जारी की है। बूंदी जिले को 4384 आवासों का लक्ष्य मिला था। इसमें से 4246 आवासों की स्वीकृति जारी कर दी है।अंतिम पायदान पर धौलपुर व अनूपगढ़ है।

जिन्होंने अब तक 95.9 फीसदी स्वीकृति जारी की है। वर्ष 2021 के बाद प्रदेश भर में इस योजना में एक भी पात्र परिवार को पक्का आवास स्वीकृत नहीं हुआ था। इस दौरान केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को न तो ग्रामीण आवास का लक्ष्य आवंटित किया और और ना ही बजट जारी किया। इस कारण प्रदेश में 3 लाख 85 हजार चयनित पात्र परिवार आवास के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाते रहे। अब तीन साल बाद इन लोगों को स्वीकृति जारी हुई है।

आठ साल पहले शुरू हुई थी
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 1 अप्रेल 2016 को शुरू हुई थी। इस योजना में चयनित को तीन किश्तों के रुप में कुल 1 लाख 20 हजार रुपए मिलते है। प्रथम किश्त के रुप में 15 हजार, द्वितीय किश्त में 45 हजार व तृतीय किश्त में 60 हजार रुपए मिलते है।

प्रधानमंत्री आवास योजना [ग्रामीण] के तहत चालू वित्तीय के लिए बूंदी जिले को े4384 आवासों का लक्ष्य मिला है। इसमें से अब तक 97 फीसदी आवासों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। इन्हें आवास स्वीकृत कर लाभार्थी के खाते में प्रथम किश्त की राशि भी जमा करा दी गई है।
प्रियवत सिंह, अधिशासी अभियंता जिला परिषद बूंदी