7 अप्रैल 2026,
मंगलवार
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फोटो: पत्रिका
Talera Agro-Industry Hub: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को तालेड़ा में 109 करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि तालेड़ा भविष्य में सबसे बड़े एग्रो-इंडस्ट्रीज के हब के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य में डबल इंजन की सरकार होने का यह स्वर्णिम अवसर है,जिसका पूरा लाभ कोटा-बूंदी के विकास को मिल रहा है।
बिरला ने कहा कि जिस तरह कोटा में एजुकेशन हब बनने से छोटे व्यापारियों तक को रोजगार मिला, उसी तरह तालेड़ा में उद्योगों के जाल से हर वर्ग में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि तालेड़ा में जितनी एग्रो इंडस्ट्रीज आज हैं, देश के किसी एक इलाके में इतनी नहीं हैं। हाउसिंग कॉलोनियां तेजी से बस रही हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अनगिनत अवसर पैदा होंगे।
बिरला ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर अब मदर डेयरी (सफल) इस क्षेत्र के किसानों से 100 प्रतिशत मटर और भिंडी जैसी सब्जियां खरीदेगी। इसके लिए खरीद शुरू हो गई है। जल्द ही इस इलाके में मदर डेयरी द्वारा सब्जियों और दूध का बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया जाएगा,जिससे किसान पारंपरिक खेती के साथ-साथ पशुपालन से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे। इसके अलावा, मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण चावल निर्यात में आ रही परेशानी का जिक्र करते हुए उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि यह संकट भी जल्द टल जाएगा।
बिरला ने कहा कि गरडदा बांध की नहरों के जीर्णोद्धार के लिए 32 करोड़ रूपए के टेंडर हो चुके हैं और अगले 25-30 दिनों में काम शुरू हो जाएगा। एक साल में नहरें बनने के बाद किसानों को भरपूर पानी मिलेगा। वहीं, गरडदा बांध से 109 गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराने का 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा करवर और इंद्रगढ़ सहित बूंदी के बचे हुए इलाकों को ईआरसीपी योजना के तहत सिंचित किया जाएगा और नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया जाएगा।
बिरला ने कहा कि अब महिलाओं को हैंडपंप का पानी नहीं पीना पड़ेगा। नौनेरा बांध का शुद्ध पानी 'हर घर नल' योजना के तहत लोगों तक पहुंचाने के टेंडर और वर्कऑर्डर जारी हो चुके हैं। किसानों को दिन में थ्री-फेज बिजली मिलना शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का कोई भी मजरा या गांव अब सड़क संपर्क से अछूता नहीं रहेगा।
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अब बड़ी ग्राम पंचायतों में उप-स्वास्थ्य केंद्र, दो पंचायतों के बीच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और चार पंचायतों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं। 'चलता-फिरता अस्पताल' हर गांव पहुंचकर 27 तरह की नि:शुल्क जांच और दवाइयां दे रहा है। गंभीर मरीजों का इलाज बड़े शहरों में सुनिश्चित करवाया जा रहा है। साथ ही, मातृ-शिशु स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 'सुपोषित मां अभियान' के तहत गर्भवती महिलाओं को 10 महीने तक पोषण किट दिए जा रहे है।
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