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राज्य सरकार की योजना 11 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है, वहीं केंद्रीय स्वायत्त निकायों (CAB) ने एक प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ एनपीएस के सबसे कम ग्राहकों के लिए खाता जारी रखा है, इसके बाद राज्य स्वायत्त निकायों (SAB) की हिस्सेदारी है।
सबसे ज्यादा सब्सक्राइब की गई
रिपोर्ट के अनुसार, एपीवाई गैर-मेट्रो ग्राहकों के बीच सबसे ज्यादा सब्सक्राइब की गई है। यह देश में जनसांख्यिकीय पैटर्न को दर्शाता है। यहां गैर-महानगरों में अधिक असंगठित जनसंख्या वर्ग निवास करते हैं, इस प्रकार एनपीएस स्वयं शुरू की गई योजना तक पहुंच बनाते हैं।
38 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजनाओं के लिए प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति (एयूएम) में साल दर साल 38 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई। वर्ष के अंत में यह 5.78 लाख करोड़ रुपये थी। रिपोर्ट में कहा गया है, वित्तीय वर्ष 2021 के अनुसार,एनपीएस के 4.2 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ता थे या लोकप्रिय रूप से ग्राहक के रूप में जाने जाते थे।
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मई 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रशासित और विनियमित एक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है। मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में 33 प्रतिशत की वृद्धि के साथ APY का वर्चस्व रहा है। अटल पेंशन योजना मई 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना उन सभी नागरिकों के लिए खुली है जो 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के हैं।
ये एक सुरक्षित निवेश है, जिसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपके पास सेविंग्स अकाउंट, आधार नंबर और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके लिए आवेदक के पास बैंक या डाकघर में सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। अटल पेंशन योजना में निवेश करने वालों को टैक्स एक्ट 80C के तहत लाभ मिलता है।
