केंद्र सीबीआई और आईओबी से बेचेगी 51% की हिस्सेदारी, शेयर में लगा 20 फीसदी का अपर सर्किट

नई दिल्ली। नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ( Central Government ) ने पब्लिक सेक्टर में कार्यरत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ( Central Bank Of India ) और इंडियन ओवरसीज बैंक ( Indian Overseas Bank ) का निजीकरण के लिए चयन किया है। केंद्र सरकार इन दोनों सरकारी बैंकों में से अपने हिस्से का विनिवेश ( Disinvestment ) करेगी। केंद्र पहले चयण में 51 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी है।

निजीकरण की सूचना स्टॉक मार्केट में आते ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank Of India) और इंडियन ओवरसीज बैंकों ( Indian Overseas Bank) के शेयर में 20% अपर सर्किट लगा। IOB के शेयर इस खबर के पहले 19.85 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे जो अचानक 19.80% चढ़कर 23.60 रुपए पर पहुंच गए। वहीं सेंट्रल बैंक के शेयर 20 रुपए से 19.80% चढ़कर 24.20 रुपए पर पहुंच गए। ताजा अपडेट के मुताबिक इन दोनों बैंको के निजीकरण के लिए केंद्र सरकार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बदलाव के साथ कुछ अन्य कानून में बदलाव करेगी। साथ ही RBI के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा करेगी।

निजीकरण के जरिए 1.75 लाख करोड़ जुटाएगी सरकार

केंद्र सरकार ने दोनों बैंकों में निजीकरण ( privaisation ) का फैसला नीति आयोग की सिफारिश के आधार पर लिया है। केंद्र ने आयोग को निजीकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों और एक बीमा कंपनी का नाम चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में दो सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा की थी। सराकर ने FY22 के लिए विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। वर्तमान में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक की शेयर बाजार में मार्केट वैल्यू इनके शेयर प्राइस के मुताबिक, 44,000 करोड़ रुपये है। इसमें इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) का मार्केट कैप 31,641 करोड़ रुपए है।

Web Title: Central Govt will Eell 51% Stake From CBI And IOB, 20% Upper Circuit In Shares