8th Pay Commission और पुरानी पेंशन योजना पर आया नया अपडेट, जानें सरकार ने क्या कहा

केंद्रीय कर्मचारियों का 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन और सदस्यों के नाम के लेकर चल रहा इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। क्योंकि इस मुद्दे पर सरकार से बात करने गए कर्मचारी संगठन की अपील पर पॉजिटिव रिप्लाई आया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन और सदस्यों के नाम का चयन बहुत जल्द किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार आयोग के गठन के लिए पूरी तरह से तत्पर है।

सरकारी कर्मचारियों के बड़़े संगठन ने उठाया केस

सरकारी कर्मचारियों के हित में विशेष रूप से काम करने वाले Government Employees National Confederation (GENC) ने इस मुद्दे को सर्वाधिक प्राथमिकता दी थी। एक उच्चस्तरीय बैठक में GENC के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री के सामने कई महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाए, जिनमें प्रमुख रूप से 8वें वेतन आयोग की जल्द घोषणा, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, नियुक्ति कोटा बढ़ाने की मांग, चिकित्सा सुविधा में सुधार और अन्य डिमांड शामिल थीं। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने न केवल इन समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया, बल्कि साथ ही कहा कि राज्य सरकारों से परामर्श करके वेतन आयोग के सदस्यों की घोषणा जल्द होगी। मंत्री ने यह भी बताया कि इस दिशा में सकारात्मक बातचीत पहले से चल रही है और शीघ्र ही चेयरमैन और सदस्यों के नामों की घोषणा सरकार कर देगी।

नए आयोग को बनाने में काफी देर हुई

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह बड़ी राहत की बात मानी जा रही है क्योंकि 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से अब तक नए आयोग को बनाने में काफी देर हो चुकी है। कर्मचारियों का मानना है कि वेतन आयोग बनाए बिना उनके वेतनमान, प्रमोशन नीति, पेंशन और अन्य बेनिफिट में उपयुक्त संशोधन संभव नहीं हो पाएगा। डॉ. जितेंद्र सिंह ने बैठक में यह भी साफ किया कि वेतन आयोग के गठन से जुड़े सारे पक्ष नीति निर्धारण, कानूनी पहलू, वित्तीय प्रभाव और राज्य सरकारों से तालमेल पूरी तरह से परखा जा रहा है ताकि आयोग के गठन के बाद उसमें देरी न हो। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों की संवैधानिक व आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

वेतन में अंतर को खत्म करने पर सोच रही सरकार

केंद्रीय मंत्री ने यह भी घोषणा की कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की जाएंगी, जिन्हें आज भी वेतनमान, पेंशन, चिकित्सा सुविधा और सेवाकालीन सुविधाओं में बड़ा अंतर फेस करना पड़ रहा है। मंत्रालय के निर्देश पर प्रारंभिक कार्रवाई चल रही है। कर्मचारी संगठन GENC के महामंत्री मुकेश सिंह ने कहा कि यह एक सकारात्मक कदम है, जो आने वाले समय में सरकार और कर्मचारियों के बीच बेहतर संवाद की नींव रखेगा। इसके अलावा, GENC ने सभी संघों और संगठनों से अपील की है कि वेतन आयोग के गठन और अन्य महत्वपूर्ण मांगों के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करें और अपने क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारियों को भी पूरी जानकारी दें।