Universal Pension Scheme में बच्चों को भी पेंशन देने की तैयारी! मिलेंगे टैक्स से जुड़े फायदे, जानिए क्या है सरकार की प्लानिंग

8th Pay Commission Latest News: सरकार कर्मचारियों को लुभाने के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को आकर्षक बनाने की योजना बना रही है। इस स्कीम में कई दूसरे फायदे जोड़ने की तैयारी हो रही है।

8th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार अपने लाखों कर्मचारियों के लिए गारंटी वाली पेंशन योजना यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (UPS) को और आकर्षक बनाने की तैयारी में है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सरकारी कर्मचारी यूपीएस को चुन सकें। इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा, जो महंगाई के हिसाब से बढ़ती रहेगी, बशर्ते उन्होंने कम से कम 25 साल नौकरी की हो। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि कर्मचारियों को लुभाने के लिए सरकार अब यूपीएस में कुछ नए फायदे जोड़ने पर विचार कर रही है। यूपीएस में आश्रित बच्चों, खासकर एकल माता-पिता के बच्चों को भी पेंशन मिल सकती है, जैसा कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में होता था। ओपीएस में आश्रित बच्चों को मृत व्यक्ति के अंतिम माह की बेसिक सैलरी के 30% के बराबर पेंशन मिलती है।

ये फायदे भी देने की तैयारी

• सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार पेंशन राशि को भी सैलरी की तरह ट्रीट कर सकती है, ताकि यूपीएस चुनने वालों को 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिले और इनकम टैक्स की बचत हो।
• सरकार लंबित टैक्स फायदों को भी यूपीएस में शामिल करने की योजना बना रही है, ताकि कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) की तरह ही टैक्स में छूट मिल सके।
• यह भी साफ किया जाएगा कि अगर कोई कर्मचारी 10 साल की नौकरी पूरी करने से पहले इस्तीफा देता है, तो वह पेंशन कॉर्पस के लिए जमा की गई रकम निकाल सकता है। हालांकि, उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।

पत्नियों और आश्रितों के लिए भी सुरक्षा

यूपीएस योजना यह भी सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके पति या पत्नी को आखिरी पेंशन का 60% मिलेगा। जिन कर्मचारियों ने कम से कम 10 साल नौकरी की है, उन्हें हर महीने न्यूनतम 10,000 रुपए की पेंशन का भरोसा दिया गया है।

क्यों चिंतित है सरकार?

इस योजना के तमाम लाभों और सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक सिर्फ 1% यानी करीब 30,000 कर्मचारियों ने ही इस नई योजना को अपनाया है। कर्मचारियों की यह कम दिलचस्पी सरकार के लिए चिंता का विषय बन गई है। इसी वजह से योजना में शामिल होने की आखिरी तारीख को 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। खबर है कि इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।