दरअसल, पिछले छह महीनों में बॉन्ड यील्ड में 0.60-0.70 फीसदी गिरावट के चलते सरकार के लिए ईपीएफ पर 8.8 फीसदी की दर से ब्याज देना मुश्किल हो रहा है। वित्त मंत्रालय पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना सहित अन्य छोटी बचत योजनाओं पर भी ब्याज दरों में कटौती कर सकती है।
