scriptRBI Monetary Policy: Repo Rate unchanged, GDP growth retained at 9.5% | RBI Monetary Policy: 4 फीसदी ही रहेगा रेपो रेट, GDP ग्रोथ में बनी रहेगी तेजी | Patrika News

RBI Monetary Policy: 4 फीसदी ही रहेगा रेपो रेट, GDP ग्रोथ में बनी रहेगी तेजी

RBI Monetary Policy: भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति आयोग (MPC) ने बुधवार को लगातार नौवें महीने रेपो रेट (Repo Rate) में कोई बदलाव न करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा केन्द्रीय बैंक ने रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) दरों को भी बरकरार रखा है।

नई दिल्ली

Published: December 08, 2021 11:37:21 am

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने आज मौद्रिक नीति (Monetary Policy) जारी कर दिया है। आरबीआई के गवर्नर ने आज इसकी घोषणा की।

भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति आयोग (MPC) ने बुधवार को लगातार नौवें महीने रेपो रेट (Repo Rate) में कोई बदलाव न करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा केन्द्रीय बैंक ने रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) दरों को भी बरकरार रखा है।
shaktikanta_das Reserve Bank of India
मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 5:1 के बहुमत से यथास्थिति बनाये रखने का समर्थन किया। केन्द्रीय बैंक ने 22 मई 2020 को आखिरी बार ब्याज दरों में बदलाव किया था। आज आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikant Das) ने मौद्रिक नीति (Monetary Policy) को लेकर जानकारी दी है। तो चलिए जो ऐलान हुए हैं उसपर नजर डाल लेते हैं-
  • रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 4 फीसदी बरकरार रखा है। रेपो रेट पर बैंकों को अल्पकालिक समय के लिए rbi से लोन मिलता है। इसका अर्थ है कि बैंक लोन की ब्याज दर में फिलहाल कटौती नहीं करेंगे।
  • रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये 3.35 फीसदी बना रहेगा। इसके तहत बैंकों को उनकी ओर से RBI में जमा धन पर ब्याज मिलता है।
  • मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) दर 4.25% रहेगी
  • FY22 में जीडीपी विकास दर 9.5% रहने का अनुमान है
  • FY22 के लिए CPI इनफ्लेशन 5.3% पर बरकरार रखा गया है।
RBI गवर्नर ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से पड़े प्रभावों से इकोनॉमी उबर रही है। इकोनॉमी में तेजी आ रही है, परंतु इसमें थोड़ा और समय लगेगा।
इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जानकारी दी कि अगले वर्ष महंगाई दर 5.1 फीसदी रहने का अनुमान है।

आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि अगले वर्ष महंगाई दरों में कमी देखने को मिलेगी। इसके लिए पेट्रोल, डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने का निर्णय लिया गया है। इससे इसकी मांग को बूस्ट मिलेगा।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में कटौती का भी संज्ञान लिया है।

आरबीआई गवर्नर ने जानकारी दी कि कृषि सेक्टर की मदद से ग्रामीण मांग में सुधार देखने को मिल रहा है।

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