District Panchayat: योजनाओं में खर्च नहीं की राशि तो शासन ने मांग ली वापस

जिला पंचायत के प्रतिवेदन में अधिकारियों ने स्वीकारा: मूलभूत और इ-क क्ष समेत अन्य में अनुपयोगी रहे 1.46 करोड़

छिंदवाड़ा/ जिला पंचायत के अधिकारियों ने दस से अधिक योजनाओं और मदों में आई राशि खर्च नहीं की। इसके चलते राज्य शासन ने अनुपयोगी करीब 1.46 करोड़ रुपए वापस मांग लिए। यह खुलासा खुद शुक्रवार को जिला पंचायत की बैठक के प्रतिवेदन में सामने आया। इससे जिला पंचायत के प्रबंधन पर गम्भीर सवाल उठ रहे हैं।
जिला पंचायत की प्रधान कांता ठाकुर, सदस्य शैलेंद्र रघुवंशी समेत अन्य की उपस्थिति में हुई बैठक में रखे गए प्रतिवेदन के अनुसार राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त आयोग मूलभूत मद, इ-पंचायत कक्ष, स्व-जलधारा और गोकुल गोदान परियोजना समेत अन्य योजनाओं में जिला पंचायत को बजट जारी किया गया था।
इस राशि का उपयोग अधिकारी परिसम्पत्तियों का निर्माण करने में नहीं कर पाए तो वहीं इसका लाभ हितग्राहियों तक भी नहीं पहुंचाया। फिलहाल यह अनुपयोगी पंचायतीराज संचालनालय के पत्र पर वापस ले ली गई है।

अनुपयोगी 1.22 करोड़ रुपए न देने का प्रस्ताव
जिला पंचायत के प्रतिवेदन के अनुसार जिला पंचायत के अधीन विकलांग छात्रवृत्ति, बहुविकलांग छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी पेंशन, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, आर्थिक सामाजिक जाति गणना और आश्रय निधि रजिस्ट्रीकरण के नाम पर कुल 1.22 करोड़ रुपए की राशि शेष है। इस राशि को भी वापस मांगा जा रहा है। इस पर जिला पंचायत के अधिकारियों ने इस राशि को वर्तमान निर्माण कार्यो में उपयोग करने का प्रस्ताव रखा।

इस योजना की राशि की वापस
योजना/ मद राशि
राज्य वित्त आयोग मूलभूत 672796
11वां वित्त 7898
बाड़ी परियोजना 49386
सौंसर परियोजना 93824
एप्को 11432
ई पंचायत, ईकक्ष, ईप्रोफेडीकेटेड कक्ष 8006442
आदिवासी विकास मांड परियोजना 349634
बैगा सेटलमेंट 101580
स्वजलधारा योजना 3104357
सीएम आर्थिक कल्याण केशशिल्पी 60219
इंदिरा आवास 95000
सीएम ग्रामीण आवास मिशन 186307
शिक्षा शुल्क 541804
गोकुल ग्राम गोदान 1330960
राष्ट्रीय इंदिरा गांधी पेंशन 130
कुल 14611769

पीएम गरीब कल्याण का रखा जिला स्तरीय प्लान
बैठक में जिला पंचायत के अधिकारियों ने पीएम गरीब कल्याण योजना के अधीन जिला स्तरीय कार्ययोजना को रखा। इस कार्ययोजना में करीब 44 मजदूरों को अलग-अलग सेक्टर में रोजगार देने का संकल्प व्यक्त किया गया है। इनमें पांच हजार से अधिक प्रवासी मजदूर अभी मनरेगा में कार्यरत है।