Railway: रेलवे अधिकारी क्यों कर रहे पिंक बुक का इंतजार, किस रेल परियोजना पर निगाह

अधिकारियों की रेल बजट पर निगाहें टिकी हुई हैं।

छिंदवाड़ा. रेल गेज कन्वर्जन विभाग के अधिकारियों की रेल बजट पर निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि शनिवार के बाद रविवार देर रात तक रेल अधिकारियों को बजट को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। अधिकारियों का कहना है कि रविवार को छुट्टी होने की वजह से छिंदवाड़ा-नैनपुर-मंडला फोर्ट रेल परियोजना में बजट मिला है या नहीं इस संबंध में पता नहीं चल पाया। बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के अंतर्गत छिंदवाड़ा-नैनपुर-मंडला फोर्ट रेल परियोजना बजट के अभाव में ठप पड़ी हुई है। रेल अधिकारियों की अब पूरी उम्मीद रेल बजट से है। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सितारमण द्वारा पेश किए गए बजट के बाद रविवार तक बजट के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि रेलवे बोर्ड द्वारा संभवत: सोमवार को पिंक बुक जारी की जाएगी, जिसमें विभिन्न रेल मंडल में किस कार्य के लिए कितना बजट मिला है इसकी जानकारी मिल पाएगी। वहीं दूसरी तरफ छिंदवाड़ा गेज कन्वर्जन ऑफिस में पदस्थ डिप्टी चीफ इंजीनियर मनीष लावनकर के नैनपुर स्थानांतरण से कई कयास लगाए जाने लगे हैं। सूत्रों की मानें तो छिंदवाड़ा-नैनपुर-मंडला फोर्ट रेल परियोजना में ज्यादा बजट मिलने की आस नहीं लग रही है। ऐसे में कार्य धीमे रफ्तार से ही चलेंगे। यही वजह है कि रेलवे ने डिप्टी सीई का पोस्ट छिंदवाड़ा में खत्म करने का निर्णय लिया है। हालांकि इस संबंध में अधिकारियों पुष्टि नहीं हो पाई है।

चालू वित्तीय वर्ष के बजट में भी हो चुकी है कटौती
रेलवे बोर्ड द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत हो रहे गेज कन्वर्जन कार्यों में वर्ष 2019-20 के वित्तीय बजट में भी कटौती कर दी गई थी। ऐसे में छिंदवाड़ा से सिवनी, नैनपुर तक हो रहे रहे निर्माण कार्य में बजट रोड़ा बन गया। निर्माण एजेंसियों के कई पेमेंट पेडिंग हैं। छिंदवाड़ा से जबलपुर रेल परियोजना में जबलपुर से नैनपुर तक रेलमार्ग के कार्य पूरे हो चुके हैं और यहां टे्रन का परिचालन भी किया जा रहा है। अब गेज कन्वर्जन विभाग द्वारा नैनपुर से सिवनी, छिंदवाड़ा तक रेलमार्ग का कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में छिंदवाड़ा-नैनपुर-मंडला फोर्ट रेल परियोजना के लिए गेज कन्वर्जन विभाग द्वारा साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए की डिमांड की थी, जिसमें से रेलवे बोर्ड ने डेढ़ सौ करोड़ रुपए गेज कन्जर्वन विभाग को दिए थे। गेज कन्वर्जन विभाग को उम्मीद थी कि नवंबर 2019 में रिवाइज बजट में रेलवे बोर्ड द्वारा डिमांड के अनुसार शेष बजट जारी किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अधिकारियों की निगाहें रेल बजट पर है।