बीसीसीआई का बड़ा कदम, आईपीएल की इनामी राशि की आधी

BCCI ने दुनिया की सबसे महंगी टी-20 फ्रेंचाइजी लीग IPL के आगामी सीजन में कॉस्ट कटिंग करने का मन बनाया है। इससे फ्रेंचाइजी खुश नहीं हैं।

नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) दुनिया की सबसे महंगी टी-20 फ्रेंचाइजी लीग इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आगामी सीजन में कॉस्ट कटिंग करने जा रही है। इसके तहत उसने आईपीएल-2020 की प्राइज मनी कम करने का मन बनाया है। हालांकि बीसीसीआई के इस निर्णय से फ्रेंचाइजी लीग खुश नहीं हैं।

इनामी राशि आधा करने की योजना

बीसीसीआई ने आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीमों को एक सर्कुलर भेजा है। इस सर्कुलर में बताया गया है कि आईपीएल-2020 में उद्धाटन समारोह नहीं होगा। इसके अलावा बतौर इनाम मिलने वानी राशि को आधा करने की योजना है। इसमें विजेता, उपविजेता और प्लेऑफ में पहुंचने वाली दोनों टीमों की ईनामी राशि आधा करने का प्रस्ताव किया गया है।

अब इतनी मिलेगी इनामी राशि

बीसीसीआई के नए सर्कुलर के मुताबिक आईपीएल के 13वें संस्करण में विजेता टीम को बतौर इनामी राशि अब 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जबकि अब तक उन्हें 20 करोड़ रुपए मिलते थे। वहीं उपविजेता टीम को 6.25 करोड़ रुपए मिलेंगे। पहले यह राशि 12.50 करोड़ रुपए मिलते थे। इसी तरह प्लेऑफ में पहुंचने वाली दोनों टीमों को अब 8.75 करोड़ रुपए के बदले अब 4 करोड़ 37 लाख 50 हजार मिलेंगे।

फ्रेंचाइजी नहीं हैं खुश

बीसीसीआई ने इसी तरह के कई और खर्चों पर कैंची चलाई है, जिसका सीधा असर फ्रेंचाइजी टीमों पर होना है। इस सिलसिले में वह बीसीसीआई से मिलने वाले हैं। सर्कुलर के अनुसार, अब मेजबान टीम को ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। उन्हें बीसीसीआई के वेन्यू एग्रीमेंट के हिसाब से किसी एक मैच को आयोजित कराने के लिए फ्रेंचाइजी को राज्य क्रिकेट संघ को 50 लाख रुपए देने होंगे, जबकि फ्रेंचाइजियों को पहले 30 लाख रुपए देने पड़ते थे। हालांकि इतनी ही रकम बीसीसीआई भी राज्य क्रिकेट संघ को देगी। इस तरह अब राज्य क्रिकेट संघ को एक मैच के लिए एक करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

बीसीसीआई का मानना है कि अच्छी स्थिति में हैं फ्रेंचाइजी

सूत्र ने बताया कि बीसीसीआई का मानना है कि सभी फ्रेंचाइजी काफी अच्छी स्थिति में हैं। उनके पास आय बढ़ाने के लिए प्रायोजन, विज्ञापन जैसे अन्य कई तरीके हैं। इस कारण ईनामी राशि में कटौती का फैसला लिया गया है। इसके अलावा बीसीसीआई ने यह भी फैसला लिया है कि आठ घंटे से कम की हवाई यात्रा वाले एशियाई देशों के दौरे के लिए मध्य स्तर के कर्मचारियों को पहले की तरह विमान के बिजनेस क्लास का टिकट नहीं मिलेगा।