CBI ने टीआरपी घोटाले की जांच की शुरू, अब केंद्र और महाराष्ट्र के बीच बढ़े टकराव के आसार

नई दिल्ली। एक तरफ सीबीआई ( CBI ) की जांच अचानक शुरू होने और दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ( Maharashtra Government ) के एक फैसले से टीआरपी ( TRP ) मामले में नया मोड़ आ गया है। अब सीबीआई को किसी भी मामले में महाराष्ट्र में एंट्री से पहले प्रदेश सरकार से इजाजत लेनी होगी। प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद मोदी और उद्धव सरकार के बीच नए सिरे से विवाद शुरू हो सकता है।

टीआरपी मामले में उद्धव सरकार ने फैसला लिया है कि महाराष्ट्र में किसी भी केस की जांच के लिए सीबीआई को पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। हालांकि, इस फैसले से पहले से चल रही जांच पर फर्क नहीं पड़ेगा।

सीबीआई ने दस्तावेज अपने कब्जे में लिए

ताजा घटनाक्रम में टीआरपी के फर्जीवाड़े की जांच लखनऊ पहुंचकर सीबीआई की दिल्ली टीम ने बुधवार से शुरू कर दी है। इस मामले में एक दिन पहले अचानक सीबीआई की टीम दिल्ली से लखनऊ पहुंची और वीआईपी गेस्ट में दो पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की। इसके सीबीआई की टीम हजरतगंज कोतवाली पहुंची। हजरतगंज इंस्पेक्टर के बयान लेने के बाद टीम ने एफआईआर व अन्य दस्तावेज लिए अपने कब्जे में ले लिए।

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बताया जा रहा है कि सीबीआई टीआरपी मामले में एफआईआर लिखाने वाले गोल्डेन रैबिट कंपनी के रीजनल डायरेक्टर कमल शर्मा से आज पूछताछ कर सकती है।

यूपी सरकार ने की थी सीबीआई जांच की मांग

दरअसल, इंदिरानगर निवासी कमल शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने 17 अक्तूबर को गोपनीय तरीके से एफआईआर दर्ज की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि गलत तरीके से कुछ चैनलों के द्वारा टीआरपी बढ़ाकर विज्ञापनदाताओं और उपभोक्ताओं को ठगा जा रहा है। एफआईआर दर्ज होने के तीन दिन बाद प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। उसके बाद सीबीआई की टीम ने लखनऊ पहुंचकर अचानक जांच शुरू कर दी है।

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टीआरपी मामले में मुंबई पुलिस पर पक्षपात का आरोप

आपको बता दें कि मुंबई पुलिस टीआरपी मामले में रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनलों को आरोपी बनाया है। इस मामले में पक्षपात का आरोपल लगाते हुए रिपब्ल‍िक टीवी ने सीबीआई जांच की मांग की है।रिपब्लिक टीवी का आरोप है कि मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर सवाल उठाने की वजह से वह उसके ख‍िलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है।