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CG Illegal Mining: सरकार की नाक के नीचे चल रही थी अवैध खुदाई, अचानक अधिकारी जागे, जब्त कर लिया 3 वाहन

CG Illegal Mining: जिला मुख्यालय में ही कई जगहों पर अवैध रेत परिवहन कर्ताओं द्वारा सैकड़ों ट्रिप अवैध रेत डंप कर इसे रेत की कमी बताकर मनमानी कीमतों पर बेचा जा रहा है।

राजनंदगांवMay 22, 2024 / 06:36 pm

Shrishti Singh

CG Illegal Mining

CG Illegal Mining: खैरागढ़ में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन की लगातार शिकायतों पर जागे खनिज विभाग ने अवैध खनन करने तीन वाहनाें को जब्त किया है। खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामले में मिली शिकायत के बाद जिले के जालबांधा और पाण्डुका क्षेत्र में दबिश देकर कार्रवाई में 2 प्रकरण दर्ज किए हैं। क्षेत्र में अवैध रूप से मुरूम का उत्खनन कर रहे 2 जेसीबी, परिवहन में लगे एक हाइवा को जब्त किया है। कार्रवाई के बाद तीनों वाहनों और चालको के खिलाफ खनिज एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर वाहनों को थानों के सुपुर्द किया गया है।

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खनिज अधिकारी बबलू पांडे ने बताया कि जालबांधा क्षेत्र में अवैध उत्खनन में लगे वाहन सीजी 08 ऐजे 9270, जेसीबी सीजी 08 ऐवाय 9543 और पाण्डुका क्षेत्र से जेसीबी सीजी 04 पीडी 2541 को जप्त किया गया है। जिला मुख्यालय खैरागढ़ में धरमपूरा, खजरी मार्ग, दाउचौरा सहित छुईखदान और गंडई इलाके में भी जगह-जगह अवैध तरीके से रेत डंप (CG Illegal Mining) किया गया है।

बिना परमिशन के अवैध रेत भंडारण की जानकारी विभाग को भी है। लेकिन अधिकारी मौके पर जाकर कार्रवाई से कतरा रहे हैं। इसी तरह अवैध रेत परिवहन पर भी चेहरा देख कार्रवाई का आरोप लग रहा है। बिना रॉयल्टी के शहर और जिले में पहुंच रही रेत में कुछ लोगों को छोड़कर विभाग बाकी वाहनों पर कार्रवाई कर रहा है। जबकि बडे़ रेत माफिया (CG Illegal Mining) को बिना रॉयल्टी के रेत परिवहन के लिए खुली छूट दे दी है।

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CG Illegal Mining: अवैध रेत डंप पर लगाम नहीं

खनिज विभाग समय समय पर कार्रवाई जरूर कर रहा है। लेकिन जिले में अवैध रेत परिवहन और अवैध तरीके से रेत को डंप करने पर कार्रवाई अटकी पड़ी है। जिला मुख्यालय में ही कई जगहों पर अवैध रेत परिवहन कर्ताओं द्वारा सैकड़ों ट्रिप अवैध रेत डंप कर इसे रेत की कमी बताकर मनमानी कीमतों पर बेचा जा रहा है। इसकी कई बार शिकायत भी खनिज विभाग (CG Illegal Mining) को की गई है। लेकिन संबंधित रेत माफियाओं के अधिकारियों से संबंध अच्छे होने के चलते अधिकारियों द्वारा कार्रवाई में ढिलाई बरती जा रही है।

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