
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को जस्टिस लोया की मौत की एसआईटी जांच की मांग को ठुकराया दिया है। इस फैसले के कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट हैक होने की खबर आने आने लगी। दावा किया गया कि ब्राजील के एक हैकर ग्रुप को साइट को हैक किया है। हालांकि कुछ ही देर बाद वेबसाइट डाउन भी हो गई।
सोशल मीडिया पर वायरल हुई स्क्रीन शॉट
सोशल मीडिया पर इस संबंध में एक स्क्रीन शॉट भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जब वेबसाइट हैक हुई तो उसके होम पेज पर हाईटेक ब्राजील हैकटीम लिखा हुआ दिख रहा था। वेबसाइट पर क्लिक करने पर This site can't be reached' का मैसेज दिख रहा था। हालांकि कुछ देर बाद आई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि साइट को मेंटनेंस के लिए डाउन किया गया था। क्योंकि साइट पर अंडर मेंटेनेंस का मैसेज दिख रहा था।
सबसे बड़ी अदालत की वेबसाइट हैक!
इससे पहले देश के तीन अहम मंत्रालयों पर साइबर हमले के चलते सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लग चुका है। रक्षा मंत्रालय समेत तीन अहम मंत्रालयों की वेबसाइट चीनी हैकर्स द्वारा हैक की जा चुकी है, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत की वेबसाइट ब्राजील में हैक होने से साइबर एक्सपर्ट हैरान हैं।
रक्षा, गृह और कानून मंत्रालय की वेबसाइटों पर चीनी हैकर्स की नजर
6 अप्रेल को रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट हैक हो गई, वहीं गृह और कानून मंत्रालय की वेबसाइट भी डाउन हो गई। जब रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट खोलने की कोशिश की जा रही थी तो इस पर एक एरर दिख रहा था, जिसमें चीनी लिपि में कुछ लिखा दिख रहा था। इसके आधार पर संदेह जताया जा रहा है कि इस वारदात में चीनी हैकरों का हाथ हो सकता है, हालांकि बाद में साइट को ऑफलाइन कर दिया गया। विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक, 'इस मामले पर पैनी नजर रखी जा रही है।' राष्ट्रीय सूचना केंद्र इस वेबसाइट को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। यही संस्था वेबसाइट की देखरेख करती है।' एक अन्य अधिकारी ने बताया कि चीनी हैकर इस वेबसाइट को बिगाड़ने में शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के साथ-साथ गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय की वेबसाइट पर भी साइबर हमले की बात कही जा रही थी। हालांकि इस आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई ।
चीन से पहले भी लगी है साइबर सुरक्षा में सेंध
गौरतलब है कि हाल ही में 32 लाख डेबिट कार्ड्स में हुई सेंधमारी में भी चीन का ही हाथ सामने आया था। डिजिटल इंडिया मिशन में जुटी सरकार के लिए साइबर सुरक्षा में इस तरह की सेंध बेहद चिंताजनक है।
Published on:
19 Apr 2018 04:28 pm
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