आदिमजाति कल्याण विभाग का बाबू 3 हजार की रिश्वत लेते ट्रैप

प्रताडऩा मुआवजा राशि के एवज में मांगे थे 5 हजार

दमोह. कलेक्ट्रेट में स्थित आदिम जाति कल्याण का बाबू 3 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस द्वारा ट्रेप किया गया है। जैसे शिकायतकर्ता रिश्वत लेकर पहुंचा उसे देखकर ऑफिस वापस निकलकर गैलरी में आए बाबू ने रुपए लिए और जेब में रख लिए थे। गैलरी में पहले से खड़ी लोकायुक्त टीम ने उसे अपने कब्जे में लेकर दस्तावेजी कार्रवाई की।
पथरिया वार्ड क्रमांक 19 छपरा मोहल्ला रेवाराम अहिरवार की पुत्री को आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा 2012 के एक प्रकरण में आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की थी। जिसका न्यायालयीन फैसला होने के बाद आदिम जाति कल्याण विभाग ने 1 लाख 80 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की थी। उक्त शाखा को पुरषोत्तम लाल कोरी सहायक ग्रेड 2, निवासी आमचौपरा खुर्द ढील करता था। रेवाराम द्वारा सभी दस्तावेजी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद उसे राशि का भुगतान किया जाना था, इस राशि के एवज में बाबू पुरुषोत्तम लाल कोरी 5 हजार रुपए की मांग कर रहा था। रेवाराम पहले एक-एक हजार रुपए कुल दो हजार दे चुका था। इसके बाद उसने 10 दिन पहले सागर लोकायुक्त से इसकी शिकायत की। लोकायुक्त की टीम ने शिकायत का परीक्षण कराने के बाद शेष 3 हजार रुपए राशि दिलाए जाने के दौरान रंगे हाथों पकडऩे की योजना बनाई। रेवाराम जैसे ही पहुंचा वैसे ही बाबू ने देखा तो वह अपनी सीट से बाहर गैलरी में ही आ गया और बात करते हुए पीछे की सीढिय़ों से नीचे की ओर जाने लगे इसी बीच रेवाराम ने रुपए दिए और बाबू ने जेब में रख लिए, जैसे बाबू ने रुपए जेब में रखे अगल-बगल खड़ी लोकायुक्त ने बाबू को जकड़ लिया और अंदर कार्यालय में लाकर पूरी कार्रवाई की गई। निरीक्षक मंजू सिंह, निरीक्षक अभिषेक वर्मा व आरक्षक संजीव, अजय, सुरेंद्र व नीलेश की मौजूदगी रही।
पिछले हफ्ते तीन दिन भूख हड़ताल की थी
ट्रेप कराने वाला रेवाराम अहिरवार तीन दिन पहले ग्राम पंचायत लखरौनी में निर्माण कार्य को लेकर 3 दिन की भूखहड़ताल पर बैठा था। सागर कमिश्नर के यहां सूचना पहुंचने के बाद कलेक्टर ने आनन-फानन में जांच कराई गई। साथ ही पथरिया विधायक रामबाई बाई के पुत्र ने मौके पर पहुंचकर भूख हड़ताल तुड़वाई थी। शिकायतों का निराकरण किए बगैर रेवाराम अहिरवार द्वारा की गई शिकायतों को निराधार बताकर ग्राम पंचायत को क्लीनचिट दी गई थी। जिस पर रेवाराम का कहना है कि वह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है, सूचना के अधिकार के तहत उसके पास सभी दस्तावेज हैं, अब उसे प्रशासन से न्याय नहीं मिला है तो वह कोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से किए गए भ्रष्टाचार का मामला उठाएगा।