CG Board Exam Update: 14 मार्च की परीक्षा निरस्त, अब इस तारीख को होगा एग्जाम, प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी

CG Board Exam Update: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर के निर्देशानुसार कक्षा 12वीं हिन्दी विषय की परीक्षा अब 10 अप्रैल 2026 को पुन: आयोजित की जाएगी। परीक्षा के सुचारू संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और सभी विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

CG Board Exam Update: सतर्कता के साथ कार्य करने के दिए गए निर्देश

परीक्षा व्यवस्था को लेकर अपर कलेक्टर राजेश पात्रे की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों सहित सभी थाना प्रभारी उपस्थित रहे। इस दौरान परीक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियों का विस्तृत निर्धारण किया गया और सभी को सतर्कता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।

गौरतलब है कि कक्षा 12वीं हिन्दी विषय की परीक्षा पहले 14 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी, जिसे 23 मार्च 2026 को निरस्त कर दिया गया था। अब यह परीक्षा निर्धारित समयानुसार सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक जिले के सभी परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी।

पुलिस निगरानी में होगा प्रश्नपत्र वितरण

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि प्रश्नपत्र थाना/चौकी से निकालते समय संबंधित थाना प्रभारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। केंद्राध्यक्ष द्वारा प्रश्नपत्रों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया जाएगा और संबंधित रजिस्टर में हस्ताक्षर कर विधिवत प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पुलिस अधिकारी प्रश्नपत्र लेकर केंद्राध्यक्ष के साथ परीक्षा केंद्र तक जाएंगे और परीक्षा समाप्ति तक मौजूद रहेंगे।

CG Board Exam Update: उड़नदस्ता दल का गठन

परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने उडऩदस्ता दल का गठन किया है। साथ ही राजस्व अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो निरीक्षण करेंगे।

गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने और परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं।

कड़ी निगरानी में होगी परीक्षा

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता रही है। पूर्व में प्रश्नपत्र लीक या अन्य अनियमितताओं की आशंका के चलते परीक्षाओं को निरस्त करने और पुनः आयोजित करने के मामले सामने आते रहे हैं, जिसके बाद निगरानी व्यवस्था और अधिक कड़ी की जाती है।