CG News: NMDC भर्ती नियमों में बदलाव पर फूटा स्थानीय युवाओं का गुस्सा, की पुराने नियम लागू करने मांग

CG News: स्थानीय कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने, बस्तर संभाग में ही कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) आयोजित करने, और स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय सवालों को प्राथमिकता देने की मांग भी उठाई गई।

CG News: एनएमडीसी (नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) द्वारा हाल ही में घोषित भर्ती प्रक्रिया में नियमों और शर्तों में किए गए बदलाव को लेकर स्थानीय बेरोजगार युवाओं में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। भर्ती के नए मानकों को लेकर सरपंच संघ और युवा एकता मंच ने एकजुट होकर एनएमडीसी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें स्थानीय युवाओं के हक और भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की गई।

CG News: युवक-युवतियां भी उठा रहे रोजगार का लाभ

ज्ञापन में प्रमुख रूप से यह मांग की गई कि 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए, ताकि कम योग्यता वाले लेकिन सक्षम स्थानीय युवक-युवतियां भी रोजगार के इस मौके का लाभ उठा सकें। इसके अलावा स्थानीय कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने, बस्तर संभाग में ही कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) आयोजित करने, और स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय सवालों को प्राथमिकता देने की मांग भी उठाई गई।

स्थानीयों को प्राथमिकता दी जाए

सुजीत कर्मा, संस्थापक, युवा एकता मंच: यह भर्ती स्थानीय युवाओं के लिए सुनहरा अवसर हो सकता था, लेकिन बदलते नियमों ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया है। हमारी मांग है कि भर्ती में पुराने नियमों को पुन: लागू किया जाए और स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए।

स्थानीय जरूरतों के अनुसार संशोधन की जरूरत

CG News: स्थानीय समुदाय का कहना है कि एनएमडीसी जैसी संस्था को क्षेत्रीय बेरोजगारी को समझते हुए अपने नियमों में स्थानीय जरूरतों के अनुसार संशोधन करना चाहिए, जिससे बस्तर अंचल के युवाओं को भी रोजगार का समुचित अवसर मिल सके।

ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़े बचेली सरपंच गोविंद कुंजाम, नेरली सरपंच रवि तेलाम, पाडापुर सरपंच सुनील बारसा, बेनपाल सरपंच राजू कुंजाम, गंजेनार सरपंच, युवा एकता मंच के कार्यकारी अध्यक्ष बलराम, कोटवार मोहन नाग, पटेल बंडाराम मंडावी, बिरू सिंग (मांस्मझी), सुरेश भास्कर (गंजेनार) और बचेली क्षेत्र के समस्त वार्ड पंच व ग्रामीणजन मौजूद रहे।

मांग नहीं मानने पर होगा आंदोलन: मंच ने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो युवाओं को आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस दौरान एनएमडीसी प्रशासन ने ज्ञापन को स्वीकार करते हुए सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया।