रेत खदानों की लीज खत्म, जोरों से जारी है अवैध खनन

Illegal Sand mining: 19 खदानों की लीज ख़त्म होने के बाद अब अवैध खनन का करोबार चरम पर चल रहा है।

जगदलपुर। जिले में संचालित 19 रेत खदानों का लीज समाप्त हो चुका है, लेकिन यहां आज भी अवैध रेत (Illegal Sand mining) परिवहन जारी है। जिसे रोक पाना खनिज विभाग के सामने किसी चुनौती से कम नहीं है। रेत की डिमांड और लीज समाप्त होना अवैध रेत परिवहन के लिए मुख्य कारण साबित हो रहा है। बिना टीपी के इन खदानों से रेत का परिवहन किया जा रहा है।

खनिज विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में विगत वर्ष 20 खदानें संचालित थीं। इनमें से 19 रेत खदानों में उत्खनन के लिए जिला इनवारमेंट अथॉरिटी ने दो वर्ष का ही लीज पर दिया था। इन खदानों का लीज अवधि समाप्त (Illegal Sand mining) हो चुकी है। खनिज विभाग की ओर से इन खदानों का लीज नवीनीकरण करने खनिज विभाग ने स्टेट इनवारमेंट इम्पेक्ट एसेसमेंट एथॉरिटी रायपुर को आवेदन भेजा गया है। ताकि टीपी जारी किया जा सके।

इधर एक साथ सभी खदानों के लीज समाप्त होने से खनिज विभाग इन खदानों के लिए टीपी जारी नहीं हो पा रहा है। इस पर भी खदानों से रेत का परिवहन बदस्तूर जारी है। जिसे रोकने हाल खनिज विभाग भी लगातार कार्रवाई कर रही है। विगत तीन माह के भीतर 42 वाहनों अवैध परिवहन करते हुए (Illegal Sand mining) पकड़ा गया है। दरअसल खदानों का लीज तो समाप्त हो चुका है, लेकिन आज भी इन खदानों से चोरी छुपे रेत का अवैध उत्खनन जारी है। जिससे विभाग को राजस्व का नुकसान होने के साथ ही पर्यावरण को भी क्षति पहुंच रही है।

रेत खदान परमीशन की फाईल अब स्टेट इनवारमेंट इम्पेक्ट एसेसमेंट अथारिटी के पास
जिले की रेत खदानों के परमिशन से लेकर नवीनीकरण का जिम्मा इससे पूर्व डिस्ट्रीक इनवारमेंट एथॉरिटी करता था। जिला कलेक्टर के अध्यक्षता में रेत खदानों के फैसले लिए जाते थे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। वर्तमान में राज्य भर में करीब गौण खनिज की 2000 खदान है। स्टेट इनवारमेंट इम्पेक्ट एसेसमेंट एथॉरोटी रायपुर को प्रत्येक माह केवल 10 खदानों पर ही निर्णय लेगी। ऐसे में राज्य भर की खदानों को लीज के लिए आवेदन किया है। जिसके चलते लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बस्तर जिले की 19 खदानों के नवीनीकरण पर भी स्टेट इनवारमेंट एसेसमेंट एथॉरिटी ही फैसला करेगी।

जिले के 19 रेत खदानों की लीज समाप्त हाने पर स्टेट इनवारमेंट एसेसमेंट एथॉरिटी को नवीनीकरण करने हेतु आवेदन भेजा गया है।
हेमंत चेरपा, सहायक खनिज विभाग अधिकारी

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