Lpg Gas Crisis: गांवों में दो माह से घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की सप्लाई ठप, उपभोक्ता परेशान

Lpg Gas Crisis: राजस्थान के दौसा​ जिले के कई गांवों में गैस एजेंसी द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की घर-घर आपूर्ति पिछले दो माह से बंद पड़ी है।

Lpg Gas Crisis: राजस्थान के दौसा​ जिले की बहरावंडा तहसील सहित आस-पास के कालाखो, अम्बाड़ी, गढ़ोरा सहित आधा दर्जन गांवों में टोरडा स्थित गैस एजेंसी द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की घर-घर आपूर्ति पिछले दो माह से बंद पड़ी है। एजेंसी संचालक की मनमानी के चलते उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कई बार घंटों इंतजार के बाद लौटाया जा रहा

गैस वितरण वाहन गांवों में नहीं पहुंचने से ग्रामीणों को मजबूरन करीब 20 किलोमीटर दूर टोरडा स्थित एजेंसी तक जाना पड़ रहा है। वहां भी कई बार घंटों इंतजार के बाद सिलेंडर नहीं है कहकर लौटा दिया जाता है।

गांव-गांव जाकर गैस सिलेंडर वितरित नहीं हो रहे

ग्रामीणों का कहना है कि पहले एजेंसी का वाहन नियमित रूप से गांव-गांव जाकर गैस सिलेंडर वितरित करता था, लेकिन पिछले करीब 45 दिनों से सप्लाई पूरी तरह ठप है, जिससे घरों की रसोई व्यवस्था प्रभावित हो गई है।

बार-बार शिकायत के बावजूद नहीं हुआ समाधान

सबसे अधिक परेशानी महिलाओं, बुजुर्गों और मजदूर वर्ग के लोगों को हो रही है। कई लोगों को पूरा दिन लगाकर एजेंसी तक जाना पड़ता है, जिससे उनकी मजदूरी भी छूट रही है। ग्रामीण रमेश, मनराज और सुरेश मीना ने बताया कि बार-बार शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है। यदि जल्द सप्लाई शुरू नहीं हुई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। ग्रामीणों ने गैस एजेंसी और प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द गांवों में वितरण वाहन भेजकर नियमित गैस आपूर्ति बहाल की जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके।

क्या कहना है सरकार का

दूसरी ओर अधिकारियों का कहना है कि राजस्थान में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सुचारु बनी हुई है तथा गैर घरेलू क्षेत्रों में भी मांग के अनुरूप आपूर्ति लगातार बढ़ रही है। तेल एवं गैस कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में गैस सिलेंडर की औसत डिलीवरी अवधि 4.5 दिन के भीतर सुनिश्चित की जा रही है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बिना ई-केवाईसी के किसी भी उपभोक्ता को एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाए, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो और पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिल सके। साथ ही समीक्षा बैठक में गोदारा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि नवगठित नगरपालिकाओं को ग्रामीण क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाए, क्योंकि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेंडर बुकिंग अवधि के बीच अंतराल होता है।