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Rajasthan: एमबीसी आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज लामबंद, जयपुर पैदल कूच के लिए जुटे, प्रशासन के आश्वासन पर माने

MBC Reservation in Rajasthan: पूर्व विधायक गजराज खटाना ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए मांगों पर ध्यान ना देने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसको लेकर गंभीरता दिखाते हुए जल्द मांगों पूरा कर एमबीसी वर्ग को राहत प्रदान करें।

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दौसा

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Anil Prajapat

Dec 05, 2024

Gujjar society

Dausa News: बांदीकुई। एमबीसी वर्ग के लोगों ने बुधवार को आरक्षण में विसंगतियों को ठीक करवाने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। मुकुरपुरा चौराहे पर करीब सवा दस बजे से बड़ी संख्या में लोग मांगों को लेकर जयपुर की ओर पैदल मार्च कर मुख्यमंत्री आवास पर ज्ञापन सौंपने के लिए एकत्र हुए, जो कि चौराहे के समीप धरने पर बैठ गए।

पूर्व विधायक गजराज खटाना ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए मांगों पर ध्यान ना देने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसको लेकर गंभीरता दिखाते हुए जल्द मांगों पूरा कर एमबीसी वर्ग को राहत प्रदान करें। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।

राज्य सरकार तक पहुंचाई जाएगी मांगें

एमबीसी वर्ग के लोगों के जयपुर की ओर पैदल मार्च को लेकर प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई। मुकुरपुरा चौराहे पर बड़ी संख्या पुलिस कर्मी तैनात रहे। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दे रहे लोगों से प्रशासन की ओर से कई बार समझाइश की दौर चला। जिसमें एसडीएम रामसिंह राजावत, एएसपी लोकेश कुमार, तहसीलदार राजेश सैनी, पुलिस उपाधीक्षक रोहिताश्व देवंदा शामिल रहे।

इसके बाद प्रशासन की ओर से उनकी मांगों को राज्य सरकार के समक्ष पहुंचाने का आश्वासन दिया। जिस पर धरना स्थल पर मौजूद लोगों की सर्व सम्मति से पैदल मार्च को स्थगित करने का निर्णय किया और एडीएम सुमित्रा पारीक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व विधायक गजराज खटाना, रतन सिंह पटेल, उदयभान सिंह, माही गुर्जर सहित सैकड़ों लोग अन्य मौजूद रहे।

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ये हैं प्रमुख मांगें

एमबीसी आरक्षण को तुरंत प्रभाव से नवीं सूची में जोड़ने, सरकारी भर्तियों में एमबीसी वर्ग को 5 फीसदी आरक्षण का लाभ देते हुए शत प्रतिशत एमबीसी वर्ग से ही भरने, भर्तियों में 5 प्रतिशत पद आवंटित किए जाने, सरकारी भर्तियों में न्यूनतम उत्तीर्ण प्राप्तांक की सीमा नहीं रखने, बैकलॉग को एमबीसी वर्ग से तुरंत भरने, छात्रों को नियमित छात्रवृत्ति दिए जाने सहित 11 सूत्री मांगें हैं।


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