Rajasthan Govt School: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्यों का टोटा, 10 महीने से 3800 पदोन्नत अफसरों को पोस्टिंग का इंतजार

Rajasthan Education: माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रशासनिक सुधार और विद्यालयों में नेतृत्व मजबूत करने के उद्देश्य से की गई पदोन्नतियां अब अव्यवस्था का कारण बनती नजर आ रही है।

दौसा। माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रशासनिक सुधार और विद्यालयों में नेतृत्व मजबूत करने के उद्देश्य से की गई पदोन्नतियां अब अव्यवस्था का कारण बनती नजर आ रही है। राज्य में पदोन्नति के बाद 3 हजार 800 से अधिक प्रधानाचार्य पिछले करीब दस महीनों से पदस्थापन का इंतजार कर रहे है। शिक्षा विभाग अब तक उन्हें नई जगहों पर नियुक्त नहीं कर पाया है।

स्थिति यह है कि पदोन्नत प्रधानाचार्य काउंसलिंग का इंतजार करते हुए पुराने स्थानों पर ही कार्यरत है, जबकि राज्य के अनेक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद खाली पड़े हैं। इस पूरे मामले में अब पांचवीं बार प्राचार्य काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है, जिससे शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। जबकि हर माह करीब 2.66 करोड़ का वेतन भुगतान किया जा रहा है।

आदेश के बाद लगी रोक

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर याचिकाओं में 16 जनवरी को पारित समेकित अंतरिम आदेश की अनुपालना में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को कार्रवाई करनी पड़ी। इसके बाद संयुक्त निदेशक (कार्मिक) ने 18 जनवरी को आदेश जारी कर 12 जनवरी को जारी काउंसलिंग आदेश को आगामी निर्देशों तक स्थगित कर दिया।

प्रशासनिक कार्यों पर असर

काउंसलिंग में देरी और तीन स्थानांतरण सूचियां जारी होने के बाद दूरस्थ जिलों के कई विद्यालयों से प्रधानाचार्य स्थानांतरित होकर जा चुके हैं, लेकिन नए प्रधानाचार्य अब तक नहीं पहुंचे। इससे विद्यालयों के शैक्षणिक प्रबंधन, प्रशासनिक कार्यों और राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारियों पर असर पड़ रहा है।

एक ही विद्यालय में कई प्रधानाचार्य

यथास्थान पदोन्नति की व्यवस्था से कई विद्यालयों में एक ही जगह पर एक से अधिक प्रधानाचार्य समकक्ष अधिकारी हो गए हैं। इससे कार्य समन्वय प्रभावित हो रहा है। कुछ स्थानों पर प्रधानाचार्य अपने पुराने अध्यापन कालांश लेने से भी बच रहे हैं, जिससे विद्यालयी अनुशासन और शिक्षण व्यवस्था पर असर पड़ रहा है।

दस माह बाद भी अधर में काउंसलिंग

शिक्षा विभाग के पदोन्नत प्रधानाचार्य लंबे समय से यथास्थान कार्यग्रहण कर काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम कई बार तय हुआ, लेकिन हर बार अंतिम समय में स्थगित करना पड़ा। अब उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह प्रक्रिया फिर अनिश्चितकाल के लिए टल गई है।

राज्य में प्रधानाचार्य पदों की स्थिति (1 मार्च के अनुसार)

पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
प्राचार्य	19,408	13,576	5,832

राज्य के 41 जिलों में प्रधानाचार्यों के स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का विवरण

जिला	स्वीकृत	कार्यरत
अजमेर	285	489
जैसलमेर	429	121
जालोर	448	404
अलवर	484	212
बालोतरा	420	163
झालावाड़	342	171
बांसबाड़ा	534	299
झुन्झुनू	520	501
बारां	326	165
जोधपुर	645	473
बाड़मेर	684	378
करौली	309	242
खैरथल	311	232
ब्यावर	256	208
भरतपुर	344	283
कोटा	342	275
भीलवाड़ा	654	432
बीकानेर	627	374
कोटपुतली-बहरोड़	336	306
बूंदी	295	193
नागौर	445	283
चित्तौड़गढ़	457	255
पाली	445	305
चूरू	605	499
फलोदी	265	92
दौसा	433	391
प्रतापगढ़	288	97
डीग	262	164
राजसमंद	374	205
धौलपुर	325	178
सवाई माधोपुर	336	262
डीडवाना-कुचामन	201	88
सीकर	675	601
डूंगरपुर	456	272
सिरोही	282	190
श्रीगंगानगर	529	407
टोंक	364	307
हनुमानगढ़	444	359
उदयपुर	694	442
जयपुर	924	909

फैक्ट फाइल

दौसा जिले में कुल उच्च माध्यमिक विद्यालय: 488
प्रधानाचार्य के पद स्वीकृत: 433
कार्यरत: 391
रिक्त पद: 42

बिना काम मिल रहा वेतन

शिक्षक संघ रेसटा ने यथास्थान कार्यग्रहण की व्यवस्था का विरोध किया है। संघ का कहना है कि इस प्रक्रिया के कारण कई अधिकारी बिना पूर्ण दायित्व के ही वेतन ले रहे हैं, जिससे राजकोष पर अनावश्यक आर्थिक भार पड़ रहा है।

जल्द समाधान निकालना चाहिए

उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं के कारण प्राचार्य काउंसलिंग कार्यक्रम पांच बार स्थगित हो चुका है। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को मिलकर जल्द समाधान निकालना चाहिए, ताकि पदोन्नत प्रधानाचार्यों का शीघ्र पदस्थापन हो सके।
-मोहरसिंह सलावद, प्रदेशाध्यक्ष, शिक्षक संघ रेसटा