वाहन मालिकों को बड़ा तोहफा… सीएम ने एक साल के लिए रोकी फिटनेस फीस बढ़ोत्तरी

CM's Orders:सीएम ने हजारों वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी है। अब उत्तराखंड में एक साल तक वाहनों की फिटनेस फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। सीएम के आदेश पर परिवहन विभाग ने उत्तराखंड में कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस बढ़ोत्तरी पर एक जुलाई 2026 तक रोक लगा दी है। इससे आम जनता को भी बड़ी राहत मिलेगी।

CM's Orders:हजारों वाहन स्वामियों और आम जनता के लिए राहत भरी खबर है। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वाहनों की फिटनेस फीस बढ़ोत्तरी पर एक साल के लिए रोक लगा दी है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना सचिव परिवहन बृजेश कुमार संत ने जारी की। सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में 10 गुना तक की वृद्धि कर दी थी। इससे वाहन स्वामियों पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि जन भावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उत्तराखंड के वाहन स्वामियों पर इसका तात्कालिक बोझ नहीं डाला जाएगा। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड सरकार आमजन के हितों को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे निर्णय ले रही है, जिनसे जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करती रहेगी।

बड़े बोझ से बच गई जनता

उत्तराखंड में वाहनों की फिटनेस शुल्क में एक साल तक बढ़ोत्तरी रोकने के फैसले से न केवल वाहन स्वामियों बल्कि आम जनता को भी बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने 15 साल पुराने कामर्शिलय वाहनों पर 10 गुना तक फिटनेस फीस बढ़ोत्तरी के आदेश जारी किए हैं। वाहनों की फिटनेस फीस का मुआवजा आम जनता को भुगतना पड़ता। क्योंकि व्यवसायिक वाहनों से माल यहां पहुंचता है। फिटनेस फीस बढ़ोत्तरी होने पर वाहन भाड़ा बढ़ जाता। इससे आम जनता को महंगाई के रूप में भुगतना पड़ता।

अब निर्धारित फीस ही पड़ेगी

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प जनता को राहत देना और जनहित में त्वरित निर्णय लेना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में की गई वृद्धि को देखते हुए हमने इसे राज्य में एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है। इस अवधि में पूर्व निर्धारित फीस ही लागू रहेगी। सीएम ने कहा कि हम नहीं चाहते कि प्रदेश के वाहन स्वामियों और परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों पर अचानक अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़े। कहा कि आने वाले समय में केंद्र सरकार की ओर से किये जाने वाले पुनरीक्षण के अनुसार ही राज्य में नई दरें लागू की जाएंगी।