60 हजार सरकारी शिक्षकों के लिए फरमान…10 घंटे का ऑनलाइन कोर्स नहीं किया तो रुक जाएगा वेतन

Orders for Teachers:सभी सरकारी शिक्षकों को अब अगले 20 दिन के भीतर 10 घंटे का ऑनलाइन कोर्स हर हाल में पूरा करना होगा। साथ ही उन्हें ऑनलाइन परीक्षा भी पास करनी होगी। इसी आधार पर शिक्षकों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट नहीं होने पर संबंधित शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाएगा।

Orders for Teachers:शिक्षकों को अगले 20 दिन के भीतर 10 घंटे का ऑनलाइन कोर्स हर हाल में पूरा करना ही होगा। उत्तराखंड में करीब 60 हजार सरकारी शिक्षकों के लिए ये फरमान जारी हुआ है। एससीईआरटी ने मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स 2.0 जारी किया है। यह कोर्स स्कूली शिक्षकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने के लिए तैयार किया गया है। ताकि वह शिक्षण को अधिक प्रभावी और आकर्षक बना सकें। एससीईआरटी के अपर निदेशक पदमेंद्र सकलानी के मुताबिक राज्य के प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट, पीएम श्री स्कूलों, राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, शिक्षक-शिक्षिकाओं और प्रशिक्षकों को यह कोर्स अनिवार्य रूप से करना होगा। यह सर्टिफिकेट कोर्स है और ऑनलाइन प्रशिक्षण के बाद कोर्स पर आधारित एक परीक्षा भी शिक्षकों को पास करनी होगी। कोर्स के लिए शिक्षकों को ई-सृजन पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। शिक्षकों को 30 नवंबर तक कोर्स पूरा कर सर्टिफिकेट हासिल करने वाले शिक्षकों को ही नवंबर माह का वेतन मिलेगा।

कैडर पर शिक्षकों से रायशुमारी होगी

शिक्षा विभाग त्रिस्तरीय कैडर निर्धारण में शिक्षकों से भी रायशुमारी करेगा। शिक्षकों के सुझावों को ड्राफ्ट में शामिल किया जाएगा। इसके माध्यम और बेसिक निदेशक के साथ ही दोनों मंडलों के निदेशक शिक्षक संगठनों के साथ बैठक करेंगे। 20 सूत्रीय मांगपत्र को लेकर शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की अध्यक्षता में अफसरों संग प्रादेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ की बैठक में यह आश्वासन दिया गया। संघ के साथ सचिवालय में हुई बैठक में त्रिस्तरीय कैडर में शिक्षकों के सुझाव के अलावा प्राइमरी शिक्षकों को पूरे सेवाकाल में एक बार गृह जनपद में अंतरजनपदीय स्थानांतरण का लाभ दिए जाने की मांग रखी। बैठक में हाईकोर्ट की रोक के बावजूद सेवानिवृत्त शिक्षकों से वेतनमान 17140 के मामले में वसूली पर शिक्षा सचिव ने चिंता जताई।