CG News: देर से ऑफिस आने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं, सरकार उठाने जा रही ये बड़ा कदम

Dhamtari News: अगर आप देर से ऑफिस जाने के आदी है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार लेटलतीफ कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी कर रही है।

CG News: धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने मंगलवार को समय सीमा की बैठक में अधिकारियों को आमजनों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्याओं लेकर आने वाले लोगों के साथ उचित और नैतिक व्यवहार करने को कहा।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोगों की समस्याओं को संज्ञान में लेकर उन पर त्वरित कार्रवाई करें। किसी भी व्यक्ति की समस्या को बिना किसी कारण के लंबित ना रखें। कलेक्टर ने यह भी कहा कि व्यवहारिक रूप से किसी निराकृत न की जा सकने वाली समस्या के लिए लोगों को सूचित भी किया जाए। आज की बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कलेक्टर ने परिचय प्राप्त किया। मिश्रा ने विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं तथा कार्यक्रमों सहित अब तक की उपलब्धियों की जानकारी भी ली।

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बैठक में वनमण्डलाधिकारी श्रीकृष्ण जाधव, अपर कलेक्टर रीता यादव एवं इंदिरा देवहारी, रामकुमार कृपाल, नगरनिगम आयुक्त प्रिया गोयल सहित सभी राजस्व अनुभागों के एसडीएम और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में कलेक्टर ने आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जिले के पानी की समस्या वाले स्थानों की अभी से पहचान करने के निर्देश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को दिए।

मिश्रा ने जिले के रहवासियों द्वारा अपनी समस्याओं और मांगों के संबंध में प्राप्त आवेदनों पर निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे आवेदनों पर की गई कार्रवाई से आवेदक को भी सूचित करने को कहा।

बनेगा आयुष्मान वय वंदन कार्ड

कलेक्टर ने बैठक में उपस्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को गांव वार शिविर लगाकर 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अवैध रेत और मुरूम परिवहन तथा उत्खनन पर तेजी से कार्रवाई करने के सत निर्देश खनिज अधिकारी को दिए।

बैठक में कलेक्टर ने सत निर्देश दिए कि शासन द्वारा निर्धारित समय सुबह 10 बजे कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति कार्यालय प्रमुख की जिमेदारी होगी। निर्धारित समय पर कार्यालय नहीं आने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के कारण आमजनों के काम प्रभावित होने पर सत कार्रवाई की जाएगी। नियमों के अनुसार निलंबन तक की कार्रवाई की जा सकेगी।