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‘नारी सम्मान’ योजना के प्रचार पर निकले पूर्व मंत्री, बोले- हम फॉर्म भरवा रहे, सरकार फाइलें जला रही

पूर्व मंत्री उमंग सिंघार मंगलवार को धार जिले में योजना के प्रचार-प्रसार के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया।

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'नारी सम्मान' योजना के प्रचार पर निकले पूर्व मंत्री, बोले- हम फॉर्म भरवा रहे, सरकार फाइलें जला रही

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सरकार और विपक्षी दल कमर कस चुके है। भाजपा हो या कांग्रेस इस बार दोनों ही दलों का फोकस प्रदेश की आधी आबादी यानी महिला वोटर्स पर है। ऐसे में जहां एक तरफ सूबे की शिवराज सरकार 'लाड़ली बहना योजना' के जरिए प्रदेश की महिलाओं के खाते में 1-1 हजार रूपए की पहली किस्त डाल चुकी है तो वहीं, कांग्रेस भी 'नारी सम्मान' योजना का बढ़ चढ़कर प्रचार करते हुए महिलाओं से फॉर्म भरवा रही है। कांग्रेस ने योजना के प्रचार-प्रसार और फॉर्म भरवाने की जिम्मेदारी विधानसभा स्तर पर दे रखी है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री उमंग सिंघार मंगलवार को धार जिले में योजना के प्रचार-प्रसार के लिए पहुंचे।

मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री और गंधवानी से कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार मंगलवार को धार जिले के धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में नारी सम्मान योजना के प्रचार-प्रसार को लेकर बगड़ी से अपने अभियान की शुरुआत करते हुए नालछा पहुंचे। यहां एक बार फिर अपने अंदाज में भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते नजर आए।

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उमंग सिंगार की अपील

नालछा में नारी सम्मान योजना के अभियान के प्रचार-प्रसार के दौरान उमंग सिंघार के साथ क्षेत्रीय विधायक पांची लाल मेडा समेत बड़ी संख्या में उनके समर्थकों का लोगों स्वागत किया। इस दौरान स्वागत स्वरूप जमकर आतिशबाजी भी की गई। यहां उमंग सिंघार ने क्षेत्रीय लोगों से नारी सम्मान योजना का फार्म भरकर कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से विजय दिलाने की अपील की।

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हम फॉर्म भरवा रहे हैं, सरकार फाइलें जला रही है- सिंगार

वहीं, पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपने बयान 'हनुमानजी आदिवासी' पर भाजपा को खुली बहस की चुनौती दी। यहां उमंग सिंघार ने ये भी कहा कि, हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की ओर से घोषित 'नारी सम्मान' योजना में डेढ़ हजार रुपए महिलाओं को देने को लेकर फार्म भरवाने में लगे हैं और भाजपा सरकार सतपुड़ा भवन में अपने घोटालों की फाइलें जलाने में लगी है। सरकार 1 हजार 2 हजार 3 हजार देने की बात कर रही है। लेकिन, सवाल तो ये है कि, जब सरकारी खाते में पैसे है ? फिर कहां से देंगे ?