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अगर आपने भी की देरी पीएम आवास में शिफ्ट करने में, तो छिन जाएगा आपका भी घर

कलक्टर उमेश अग्रवाल ने ग्रामीण क्षेत्र में हितग्राहियों के आवासों में शिफ्ट नहीं होने की शिकायतों के बाद यह निर्देश दिए

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दुर्ग

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Dakshi Sahu

Apr 24, 2018

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दुर्ग . एक बार पीएम आवास मिलने के बाद शिफ्ट नहीं होने वालों को योजना का दोबारा लाभ नहीं मिलेगा। उनका पहला आवंटन भी निरस्त कर दिया जाएगा। कलक्टर उमेश अग्रवाल ने ग्रामीण क्षेत्र में हितग्राहियों के आवासों में शिफ्ट नहीं होने की शिकायतों के बाद यह निर्देश दिए।

उन्होंने आवासों का जियो टेग नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए 3 दिनों की मियाद तय की। कलक्टर ने सोमवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में दुर्ग, धमधा व पाटन ब्लॉक के अफसरों और मैदानी कर्मचारियों की बैठक ली। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली।

आवंटन होने के बाद भी शिफ्त नहीं हुए
पीएम आवासों की प्रगति की समीक्षा के दौरान कई हितग्राहियों के आवास आवंटन के बाद भी शिफ्ट नहीं होने की बात सामने आई। इस पर कलक्टर ने आवंटन निरस्त कर दूसरों को आवंटित करने के लिए कहा। बैठक में जिला पंचायत सीईओ गौरव सिंह, परियोजना अधिकारी केके तिवारी, सहायक परियोजना अधिकारी बीके शर्मा व पंचायत स्तर पर पीएम आवास के काम देख रहे अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे।

अब ग्राम सभा में होगी आय बढ़ाने पर चर्चा
कलक्टर ने 24 अप्रैल को होने वाली ग्राम सभाओं की तैयारियों की भी जानकारी ली। उन्होंने सभी योजनाओं के साथ इस बार ग्राम सभाओं में पंचायतों के आय बढ़ाने और विकास में महिलाओं के योगदान पर विशेष रूप से चर्चा कराने के लिए कहा। इसके अलावा पीएम का भाषण सुनने के लिए टीवी की व्यवस्था रखने के लिए भी कहा।

डाटा एंट्री के कार्यों में देरी पर जताई नाराजगी
समीक्षा के दौरान पंचायतों के लेखा, बजट, ऑडिट, प्रिया सॉफ्टवेयर में एंट्री की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। कलक्टर ने नाराजगी जताई व जल्द एंट्री का कार्य पूरा कराने के लिए कहा। कलक्टर निर्माण कार्यों में देरी पर भी नाराज हुए। अफसरों को निर्माण कार्यों को समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए।

30 जून तक काम नहीं तो होगी कार्रवाई
कलक्टर ने प्रधानमंत्री आवास निर्माण, स्कूल भवनों की मरम्मत और आंगनबाडी भवनों में बाउंड्रीवाल निर्माण की विशेष रूप से समीक्षा की। इसमें भी स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। इस पर कलक्टर ने अफसरों के लिए 30 जून तक की मियाद तय की। तय समय पर काम पूरा नहीं होने पर उन्होंने कार्रवाई की चेतावनी दी।