Agriculture Infrastructure Fund: 1 लाख करोड़ से किसानों की इनकम होगी दोगुनी, जानें क्या होगा फायदा

-Agriculture Infrastructure Fund: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) ने रविवार को कृषि अवसंरचना निधि योजना की शुरुआत की। -इस योजना के लिए एक लाख करोड़ रुपये के पैकेज की मंजूरी दी गई है। -जुलाई में कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ( Agricultural Infrastructure Projects ) के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ के फंड के साथ कृषि-इंफ्रा फंड बनाने की अनुमति दी थी। -इसके अलावा पीएम किसान निधि योजना ( PM Kisan Scheme ) के तहत करीब 8.5 करोड़ किसानों के खातों में छठीं किस्त के रूप रुपये 2-2 हजार रुपये डाले गए।

नई दिल्ली।
Agriculture Infrastructure Fund: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) ने रविवार को कृषि अवसंरचना निधि योजना की शुरुआत की। इस योजना के लिए एक लाख करोड़ रुपये के पैकेज की मंजूरी दी गई है। बता दें कि जुलाई में कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ( Agricultural Infrastructure Projects ) के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ के फंड के साथ कृषि-इंफ्रा फंड बनाने की अनुमति दी थी।

इसके अलावा पीएम किसान निधि योजना ( PM Kisan Scheme ) के तहत करीब 8.5 करोड़ किसानों के खातों में छठीं किस्त के रूप रुपये 2-2 हजार रुपये डाले गए। इसके लिए कुल 17,000 करोड़ रुपये का फंड ( Fund for Farmer ) जारी किया गया। इस योजना से समुदाय कृषक परिसंपत्तियों के निर्माण तथा फसल उपरांत कृषि अवसंरचना में किसानों, पैक्‍स, एफपीओ, कृषि उद्यमियों को मदद मिल सकेगी।

क्या है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
कोरोना संकट से उभरने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ का विशेष पैकेज घोषित किया था। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी उसी पैकेज का हिस्सा है। एग्री-इंफ्रा फंड की अवधि साल 2029 तक यानी 10 साल तक के लिए है। इसका मुख्य लक्ष्य ब्याज सबवेंशन और वित्तीय सहायता के जरिए पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और सामुदायिक खेती के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-से-लंबी अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करना है।

10,000 करोड़ का लोन
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में एक लाख करोड़ रुपये बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसाइटीज, फार्मर ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एग्री-उद्यमियों, स्टार्टअप्स और एग्री-टेक से जुड़े लोगों दिए जाएंगे। यह लोन 4 साल में वितरित किये जाएंगे। मौजूदा वित्त वर्ष में 10,000 करोड़ और अगले 3 वित्त वर्षों के दौरान प्रत्येक में 30,000 करोड़ रुपये का लोन वितरित होगा।

जिसमें 3% प्रति वर्ष की ब्याज दर और 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज शामिल है। लाभार्थियों में किसान, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (PACS), विपणन सहकारी समितियाँ, किसान-उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियाँ, कृषि-उद्यमी, स्टार्ट-अप और केंद्र / राज्य शामिल होंगे।

रोजगार के बढ़ेंगे अवसर
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से गांवों में भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार की जाएगी। इससे गांव में रोजगार के अनेक अवसर बढ़ेंगे। तैयार होंगे। बता दें कि बीते 1.5 साल में योजना के माध्यम से 75 हजार करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं।