Chemical और Petrochemical Sectors से आत्मनिर्भर बनेगा भारत, सरकार ने बनाया एक्शन प्लान

  • Petroleum, Chemical and Petrochemical Investment Regions पॉलिसी में हो सकता है बदलाव
  • Petrochemicals को बढ़ावा देने के लिए सरकार बदल सकती है टैक्स नीति
  • Corporate tax में मिलेगी छूट

By: Pragati Bajpai

Published: 09 Jul 2020, 12:37 PM IST

नई दिल्ली: Chemical और Petrochemical Sectors को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है । इस सेक्टर की मदद से अब सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने का लक्ष्य पूरा करने की कोशिश में है। जानकारी के मुताबिक इस सेक्टर के ग्रीन फाल्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में सरकार टैक्स में रियायत ने का प्लान कर रही है। सरकार ने इस सेक्टर को राहत और आगे बढ़ने में मदद देने के लिए टैक्स नीति में परिवर्तन करने का फैसला किया है। नई टैक्स स्लैब के मुताबिक-

  • Chemical और Petrochemical Sectors में काम करने वाले नए यूनिट्स को पहले 5 सालों तक कार्पोरेट टैक्स ( Corporate Tax exemption ) से पूरी तरह से छूट दी जाएगी।
  • 5-10 साल तक इन यूनिटस को कार्पोरेट टैक्स ( Corporate Tax ) में 75 फीसदी की छूट मिलेगी जिसका मतलब है कि इस पीरियड में इन्हें सिर्फ 25 फीसदी टैक्स देना होगा।
  • वहीं 1 दशक के बाद इन्हें टैक्स में 50 फीसदी की छूट मिलेगी। टैक्स छूट के अलावा सरकार इक्विटी के माध्यम में भी इस सेक्टर में काम करने वाले नियोक्ताओं की 10-20 फीसदी तक की मदद करेगी।

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कहा तो ये भी जा रहा है कि इस सेक्टर को Big Push देने के लिए केंद्र सरकार Petroleum, Chemical and Petrochemical Investment Regions (PCPIR) policy में संसोधन पर भी विचार कर रही है। Ministry of Chemicals and Fertilisers द्वारा भेजे गए इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद काम शुरू किया जा सकता है।

आपको बता दें कि पेट्रोकेमिकल्स और केमिकल सेक्टर उन 5 टॉप 5 उद्योगों में से एक है जो चीन से सबसे ज्यादा माल आयात करता है । इसीलिए सरकार इस आयात को कम करने के लिए इनके प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी ( Import Duty ) बढ़ाना चाहती है, और सरकार इस दिशा में भी जल्द निर्णय ले सकती है।

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