वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) की अगुवाई में होने वाली इस 40वीं जीएसटी काउंसिल ( GST council ) बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री भी भाग लेंगे।
कोरोना की वजह से 80 फीसदी लोगों की आय में हुई कटौती, पढ़ें पूरी रिपोर्टआपको मालूम हो कि 14 मार्च को हुई मीटिंग में वित्त मंत्री ने मुआवजे की जरूरत को पूरा करने के लिए काउंसिल की ओर से बाजार से कर्ज जुटाने की कानूनी वैधता पर गौर करने की बातकही थी । इसके अलावा जीएसटी कानून के तहत राज्यों को एक जुलाई, 2017 से जीएसटी लागू होने के पांच साल तक राजस्व नुकसान की भरपाई की गारंटी दी गई थी । उसी मआवजे के बंदोबस्त पर कल ऐलान हो सकता है।
इन मुद्दों पर भी हो सकती है चर्चा- मुआवजे के फ्रेमवर्क के अलावा अगस्त, 2017 से जनवरी, 2020 के दौरान जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने के लिए लगने वाले विलंब शुल्क को माफ करने पर विचार किया जा सकता है । इसके अलावा जीएसटी ( GST ) के लागू होने से राज्यों आय पर जो असर पड़ा है यानि राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए फंड जुटाने के तरीकों पर विचार करेगी।
नहीं जारी होंगे आंकड़े- कोरोनावायरस ( CORONAVIRUS ) की वजह से टैक्स कलेक्शन ( TAX COLLECTION ) में कमी और जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख आगे बढ़ा दी गई है जिसकी वजह से सरकार ने अप्रैल और मई माह के जीएसटी संग्रह ( GST Collection ) के आंकड़े जारी नहीं करने का फैसला लिया है। हाल ही में सरकार ने sms के जरिए जीएसटी फाइल करने की सुविधा दी है । लेकिन सरकार की सबसे बड़ी चिंता जीएसटी कलेक्शन ( GST Collection ) में आई कमी है, इसके अलावा सरकार को राज्यों को भी इसमें हिस्सा देना होता है।
