20 जून को होगी GST काउंसिल की अगली बैठक, E-Invoice के लिए 50 करोड़ टर्नओवर पर ले सकती है फैसला

इ-इनवॉइस के लिए 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो सकता है अनिवार्य। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने दी जानकारी। आगामी 20 जून को होनी है जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक।

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल ( GST Council ) की अगली बैठक में वित्त मंत्रालय ( ministry of finance ) बिजनेस टू बिजनेस के लिए इ-इनवॉइस ( E-Invoice ) जेनरेट करने के लिए थ्रेशहोल्ड को 50 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखेगा। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने जानकारी दी है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 20 जून को होनी है, जिसमें बीटूबी के लिए इ-इनवॉइस जारी करने को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।

अभी इनवॉइस जेनरेट करने में लगता है अधिक समय

वित्त वर्ष 2017-18 के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल 68,041 बिजनेस ऐसे रहे हैं, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। इन बिजनेस का जीएसटी जमा करने में कुल हिस्सा 66.6 फीसदी रहा है। अधिकारी ने बताया कि अगर जीएसटी काउंसिल सहमत हो जाता है तो बीटूबी सेल्स के लिए इ-इनवॉइस जेनरेट करने के लिए 50 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। मौजूदा सिस्टम के तहत इनवॉइस जेनरेट करने और सेल्स रिटर्न भरने में लंबा समय लगता है।

जीएसटी काउंसिल की सहमति के बाद सितंबर से लागू करने की तैयारी में मंत्रालय

जीएसटी के तहत जीएसटीआर-1 भरने की संख्या जीएसटीआर-3B की तुलना में काफी कम है। जीएसटीआर-1 को इनवॉइस डिटेल्स के हिसाब से भरना होता है। इसपर जानकारों का कहना है कि इसमें यह गैप इसलिए हो सकता है कि क्योंकि कारोबारियों को इनवॉइस अपलोड करने में समस्या आ रही हो। मंत्रालय इसके तहत नई व्यवस्था को सितंबर माह तक लागू कर देना चाहता है। जानकारी देते हुए अधिकारी ने यह भी बताया कि हर माह में 50,000 रुपए से अधिक के 3.9 करोड़ बीटूबी इनवॉइस जेनरेट किए जाते हैं। इस प्रकार हर दिन की 12 इनवॉइस जेनरेट किए जाते हैं।

Business जगत से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर और पाएं बाजार, फाइनेंस, इंडस्‍ट्री, अर्थव्‍यवस्‍था, कॉर्पोरेट, म्‍युचुअल फंड के हर अपडेट के लिए Download करें Patrika Hindi News App.