सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद SC/ST की भलाई के लिए इस साल 95 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी मोदी सरकार

वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में मोदी सरकार ने SC/ST को आवंटित होने वाले बजट में करीब 12 फीसदी की बढ़ोतरी की है।

नई दिल्ली। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर देश में बवाल मचा है। कई संगठन आरक्षण जारी रखने की बात कह रहे हैं तो कई संगठन आरक्षण को खत्म करने की बात कह रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट भी SC/ST आरक्षण को लेकर कई फैसले दे चुका है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SC/ST वर्ग के लोग केवल एक राज्य में ही आरक्षण का फायदा ले सकते हैं। कुछ लोग इस फैसले को SC/ST वर्ग के लिए झटका मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बार-बार फटकार के बाद भी केंद्र की मोदी सरकार SC/ST वर्ग की भलाई के लिए लगातार फैसले ले रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ मोदी सरकार ने संविधान संशोधन करके कोर्ट के ही फैसले को बदल दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने SC/ST वर्ग की भलाई के लिए इस साल बजट में अप्रत्याशित राशि आवंटित की है।

2018-19 के बजट में करीब 12 फीसदी की वृद्धि

SC/ST वर्ग की भलाई के लिए राज्यों के अलावा हर साल केंद्र सरकार की ओर से एक बजट आवंटित किया जाता है। इस बजट से इन वर्गों के लोगों की भलाई के लिए केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं, इनमें वित्तीय मदद, शिक्षा के लिए मदद, जागरुकता अभियान आदि योजनाएं चलती हैं। मोदी सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2018-19 में SC/ST वर्ग के लोगों की भलाई के लिए 95000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस साल मोदी सरकार ने इस बजट में करीब 12 फीसदी की बढ़ोतरी की है। वित्त वर्ष 2017-18 में SC/ST वर्ग की भलाई के लिए केंद्र सरकार की ओर से 85227करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था।

SC/ST वर्ग की भलाई के लिए इतनी योजनाएं

केंद्र सरकार की ओर से SC/ST वर्ग की भलाई के लिए हर साल केंद्रीय स्तर पर योजनाएं चलाई जाती हैं। इसमें इन वर्गों के गरीब लोगों को आर्थिक मदद, आवास बनाने में मदद, इन वर्गों को छात्रों की शिक्षा के लिए फीस प्रतिपूर्ति, उच्च शिक्षा के लिए फीस की प्रतिपूर्ति समेत कई योजनाएं शामिल हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार की ओर से SC वर्ग के लिए 279 और ST वर्ग की भलाई के लिए 305 योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस वित्त वर्ष में SC वर्ग के लिए 56619 और SC वर्ग के लिए 39135 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।