पीएमआे को भेजी थी हार्इ प्रोफाइल मामलों की लिस्ट
राजन ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान समन्वित कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को बैंकिंग धोखाधड़ी संबंधित हाई प्रोफाइल मामलों की एक लिस्ट भेजी थी। मेरे कार्यकाल के दौरान आरबीआई ने एक फ्राॅड माॅनिटरिंग सेल का गठन किया था ताकि किसी भी फ्राॅड को शुरुआती दौर में ही पकड़ा जा सके और सरकार और जांच एजेंसियों के समन्वय से उचित कार्रवाई की जा सके। पीएमओ को लिस्ट भेजने के बाद मुझे आज भी नहीं पता कि सरकार इसपर आखिरकार क्या फैसला लिया है। ये ऐसा मामला है जिसपर जल्द से जल्द ध्यान देना होगा।
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बैंकों की गलती
मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली समिति को दिए गए अपने जवाब में उन्होंने कहा कि बैंकों के लिए बोझ बने मौजूदा एनपीए का एक बड़ा हिस्सा साल 2006 से 2008 के दौरान पैदा हुआ है। इस दौरान आर्थिक गति काफी तेज था और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्टस जैसे पावर प्लांट समय से और बजट में ही पूरे हो चुके थे। ये ऐसे समय होते हैं जब बैंक भविष्य में बेहतर प्रदर्शन और तेजी को देखते हुए गलतियां कर बैठते। उन्होंने कहा कि स्थगित परियोजनाओं के लिए प्रोजेक्टी की लागत बढ़ी है और वे लोन चुकाने में असमर्थ हो गए हैं।
बैंकों ने लोन के रूप में दी मुंहमांगी रकम
एक उदाहरण का हवाला देते हुएराजन ने कहा एक प्रोमोटर ने मुझे बताया कि कैसे बैंकों ने उसके सामने चेकबुक रखकर कहा कि आप बताएं आपको कितनी रकम चाहि। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ग्रोथ हमेशा वैसे नहीं होता है जैसा हम उम्मीद करते हैं आैर वैश्विक वित्तीय घाटे के के पहले अर्थव्यवस्था में मजबूती के बाद ये धीमा हो गया। इसका असर भारत में भी देखने को मिला था।
