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CAPF में 1.09 लाख पद खाली, 72,689 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया, मंत्री ने सदन में दी जानकारी

CAPF: उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय की ओर से इन खाली पदों को जल्द भरने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC) और...

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भारत

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Anurag Animesh

Jul 24, 2025

Central Armed Police Forces Vacancies

Central Armed Police Forces Vacancies (Image Source: AI)

Central Armed Police Forces Vacancies: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में भर्ती और वैकेंसी को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सदन में बोलते हुए उन्होंने बताया कि 1 जनवरी, 2025 तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और असम राइफल्स में कुल 1,09,868 पद रिक्त थे। इन खाली पदों में से 72,689 पदों पर भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। मंत्री ने यह जानकारी सदन में एक लिखित सवाल के जवाब में दी। मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि इन बलों में स्वीकृत पदों की संख्या 2021 में 10,04,980 थी, जो बढ़कर 2025 में 10,67,110 हो गई है। चार सालों में भर्ती सीटों में वृद्धि हुई है।

CAPF: खाली पदों को जल्द भरने के हो रहे प्रयास


आगे उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय की ओर से इन खाली पदों को जल्द भरने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC) और संबंधित बलों के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया जा रहा है।

Central Armed Police Forces Vacancies: कई कारणों से पद होते हैं खाली


केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में वैकेंसी होने के कई कारण हैं। जिनमें रिटायरमेंट, इस्तीफा, प्रमोशन, मृत्यु, नई बटालियन की स्थापना और नए पदों का जुड़ना शामिल है। इन सब के कारण वैकेंसी आती है। मंत्री ने जोर देते हुए कहा, "रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है।" मंत्री नित्यानंद राय ने यह भी जानकारी दी कि कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) पदों पर शीघ्र भर्ती के लिए SSC के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) भी किया गया है, जिससे चयन प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। इसके अलावा सभी CAPFs और असम राइफल्स को गैर-जनरल ड्यूटी (Non-GD) पदों पर भर्ती जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें विभागीय प्रमोशन समिति (DPC) की समय पर बैठकें आयोजित करना, मेडिकल टेस्ट की प्रक्रिया को कम समय में पूरा करना, कांस्टेबल और GD पदों के लिए कट-ऑफ अंक घटाना, ताकि अधिक उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जा सके शामिल है।