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CBSE Compartment Exam 2020: 10वीं-12वीं के कंपार्टमेंट परीक्षाओं के रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई, सितंबर तक हो सकते हैं पेपर्स

दसवीं और बारहवीं के कंपार्टमेंट परीक्षाओं को रद्द कराने की याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। जिसमें कोर्ट ने इस मामले में सीबीएसई से 7 सिंतबर तक जवाब मांगा है। इस साल 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट छात्रों की संख्या 2,37,849 है।

Sep 05, 2020 / 01:48 pm

Shweta Dhobhal

Supreme Court Asks CBSE For Today Reply On Cancellation Of 10th-12th

Supreme Court Asks CBSE For Today Reply On Cancellation Of 10th-12th

नई दिल्ली। जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं 2020 की कंपार्टमेंट परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। काफी लंबे समय से परीक्षाओं को रद्द करने की मांग भी उठाई जा रही है। इस बीच कक्षा 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा को रद्द कराने के लिए दायर की गई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। जस्टिस एएम खानविल्कर, दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना न्यायाधीशों की पीठ ने अनिका सामवेदी के नेतृत्व में छात्रों द्वारा दायर की गई याचिकाओं को लेकर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को निर्देश दिया है कि वह अपना जवाब 7 सिंतबर 2020 तक जमा कराएं। साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर 2020 को तय की गई है।

 

 

CBSE Compartment Exam 2020CBSE Compartment Exam 2020

इस साल 10वीं-12वीं के 2,37,849 छात्र हैं जो कंपार्टमेंट परीक्षाओं में बैठेंगे। कंपार्टमेंट परीक्षाओं को लेकर सीबीएसई से अपील करते हुए अधिवक्ता रूपेश कुमार का कहना है कि ‘यह परिक्षाएं सितंबर के अंत होने तक की संभावनाएं हैं। जिसमें सभी तरह की आवश्यक सावधानियां बरती जाएंगी। उन्होंने कोर्ट में परीक्षाओं की जानकारी देते हुए बताया कि ‘पिछले वर्ष 575 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। जबकि इस बार 1278 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं कराई जाएंगी। महामारी कोरोनावायरस के खतरे को देखते हुए एक रूम में मात्र 12 विद्यार्थी ही परीक्षाएं देने के लिए बैठेंगे। ठीक तरह से परीक्षाएं हो जाएं इसके लिए सुरक्षा की सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी।’

 

बता दें कक्षा 10वीं के सीबीएसई के कंपार्टमेंट के छात्रों की संख्या डेढ़ लाख है। जो परीक्षा में बैठेंगे वहीं 12 वीं के कंपार्टमेंट छात्रों की संख्या 87 हज़ार है। साथ ही पुराने छात्रों ने एक याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने परीक्षा को रद्द कराने की मांग की है। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को 6 अगस्त 2020 को खारिज कर दिया था।

 

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