कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का आरोप है कि ओडिशा में पंजीकरण शुल्क 42,100 रुपये, गुजरात में 25,000 रुपये, उत्तराखंड में 23,650 रुपये, झारखंड में 21,460 रुपये और केरल में 20,050 रुपये लिए जा रहे हैं। याचिका में कहा गया कि इतने अधिक शुल्क के कारण उन युवाओं को वकील बनने से वंचित होना पड़ता है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है।