Uttar Pradesh Assembly Election 2022 : लहरपुर में भाजपा को मिलेगी सपा-बसपा से चुनौती, होगी कांटे की टक्कर

सीतापुर जिले की लहरपुर विधानसभा सीट (Laharpur Assembly seat ) ने प्रदेश में योगी सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहां के मतदाताओं ने भाजपा पर भरोसा जताते हुए सुनील वर्मा को विधानसभा भेजा था। अब फिर चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई तो सवाल उठ रहा है कि क्या Uttar Pradesh Assembly Election 2022 में भाजपा वर्ष 2017 की जीत दोहरा पाएगी।

सीतापुर. (पत्रिका न्यूज नेटवर्क). भाजपा के लिए जिले की लहरपुर विधानसभा सीट (Laharpur Assembly seat ) पर Uttar Pradesh Assembly Election 2022 में भगवा फहराना आसान नहीं लग रहा है। बसपा पूरी ताकत से वापसी की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी के सुनील वर्मा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में भगवा फहराया था। यहां दूसरे नंबर पर रहे बसपा के मोहम्मद जसमीर अंसारी को 70349 वोट मिले थे। कांग्रेस के अनिल कुमार वर्मा को 67102 मिले थे।

लहरपुर विधानसभा क्षेत्र (Laharpur Assembly seat ) की बात करें तो यहां से पिछले दो चुनाव 2012 और 2007 में बसपा के जसमीर अंसारी ने जीत दर्ज की थी लेकिन वर्ष 2017 के चुनाव में हैट्रिक बनाने से चूक गए। 2002 में समाजवादी पार्टी के अनिल कुमार वर्मा निर्वाचित हुए थे। वर्मा को 43112 वोट मिले थे। मतदाताओं के लिए सबसे चिंता की बात ये है कि चुनावों में जिसे वे अपना रहनुमा बनाकर लोकसभा-विधानसभा में भेजते हैं, वे चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र और मतदाताओं को अनदेखा कर देते हैं। यही कारण है कि क्षेत्र के मतदाता हर राजनीतिक दल को आजमा चुके हैं फिर भी जनप्रतिनिधि उनकी कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं।

वर्ष 2022 के चुनाव में भाजपा को चुनौती
मोदी लहर में लहरपुर विधानसभा (Laharpur Assembly seat ) चुनाव में जीत का डंका बजाने वाली भारतीय जनता पार्टी को Uttar Pradesh Assembly Election 2022 में बड़ी चुनौती मिलने वाली है। भाजपा के लिए सबसे अधिक खतरा बसपा से ही है, क्योंकि वर्ष 2017 के चुनाव में बसपा के जसमीर अंसारी दूसरे नंबर थे और वे बसपा से ही यहां के विधायक भी रह चुके हैं। दीवारों पर भी भाजपा और बसपा की ही सक्रियता नजर आ रही है। क्षेत्र में प्रशासनिक अमला चुनाव संबंधी तैयारियों में मशगूल है।

ये हैं क्षेत्र के मुख्य मुद्दे
लहरपुर विधानसभा क्षेत्र (Laharpur Assembly seat ) में सबसे अधिक समस्या सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की है। पीएम आवास योजना से लेकर अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को स्थानीय अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। परिणामस्वरूप लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई योजनाओं के आनलाइन रजिस्ट्रेशन में भी परेशानी होती है। कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। सड़के जर्जर होने के कारण आवागमन में लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।