
UP Assembly Elections 2022 : यूपी विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे अपने सबाब पर चढ़ रहा है, वैसे-वैसे चुनावी वादों और दावों की बौछार हो रही है। यूपी का बजट तकरीबन साढ़े पांच लाख करोड़ का होता है। राजनीतिक दलों ने जो वादे और घोषणाएं की हैं उनमें से तो एक ही वादा पूरा करने में पांच लाख करोड़ खर्च हो जाएगा। कांग्रेस ने 20 लाख नौकरियां देने की घोषणा की है। तो अखिलेश यादव 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर चुके हैं। कमोबेश इसी तरह सत्तारूढ़ दल समेत अन्य दल मुफ्त में चुनावी रेवडिय़ां बांटने की बात कर रहे हैं। सभी दलों की घोषणाएं ऐसी हैं जो मतदाताओं को श्रमजीवी नहीं मुफ्तजीवी बनाने में आमदा हैं।
ये हैं लोकलुभावन वादें
मतदाताओं को प्रलोभन देने की होड़ मची है। सपा ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की है। कांग्रेस ने नौकरियों के अलावा 2500 रुपये प्रति कुंतल गेंहू और 400 रुपये प्रति कुंतल गन्ने का रेट तय करने को कहा है। आप पार्टी भी किसानों की कर्जमाफी और मुफ्त बिजली जैसी लोकलुभावन वादे कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी के वादें
-किसानों की बिजली की दरें 50 प्रतिशत कम होगीं
-एक करोड़ युवाओं को मुफ्त टैबलेट, स्मार्टफोन मिलेगा
-यूपी के 4.5 करोड़ श्रमिकों के खाते में एक-एक हजार
-एक करोड़ निराश्रित महिलाओं के खाते में एक-एक हजार
-करोड़ों लोगों को मार्च माह तक फ्री राशन देने का वादा
समाजवादी पार्टी के वादें
-किसानों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा
-22 लाख युवाओं को आइटी सेक्टर में नौकरी
-12वीं पास युवाओं को मुफ्त लैपटॉप का वादा
-10वीं पास युवाओं को फ्री टैबलेट देने का वादा
-युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का एलान
कांग्रेस देगी सभी बेरोजगारों को नौकरी
-8 लाख महिलाओं समेत 20 लाख युवाओं को रोजगार
-महिलाओं को फ्री बस सेवा की सुविधा
-स्नातक कर रहीं लड़कियों को मुफ्त स्कूटी, स्मार्टफोन
-महिलाओं को साल में 3 गैस सिलेंडर फ्री देने का एलान
-प्रत्येक बालिका की बनेगी एफडी
मुफ्त वादों की होड़ से दूर बसपा
-सरकारी विभागों में खाली पदों को भरा जाएगा
-महिलाओं को राजनीति और सरकारी नौकरियों में 50 फीसद कोटा
-कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा
-सर्व समाज का विकास होगा
-अपराध और कानून व्यवस्था सुधारेंगे
योगी के बजट से बड़ी चुनावी घोषणाएं
2017-18-3.84 लाख करोड़
2018-19-4.28 लाख करोड़
2019-20-4.79 लाख करोड़
2021-22-5 लाख 50 हजार करोड़
चुनावी घोषणाएं पूरा करने पर अनुमानित खर्च
-किसानों को 50 फीसदी बिजली मुफ्त देने पर -01 हजार करोड़
-300 यूनिट फ्री बिजली देने पर -54 अरब
-मुफ्त टैबलेट, स्मार्टफोन, ई-स्कूटी, गैस सिलेंडर- 05 लाख करोड़
-सरकारी नौकरी के वादे पूरा करने पर-01 लाख करोड़
Updated on:
24 Jan 2022 04:52 pm
Published on:
24 Jan 2022 04:01 pm
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