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दुनियाभर में पिछले कुछ साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉपुलैरिटी तेज़ी से बढ़ी है, जिसका असर इनकी डिमांड पर भी पड़ा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉपुलैरिटी बढ़ने से इनकी डिमांड भी दुनियाभर में तेज़ी से बढ़ी है। भारत भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस ट्रेंड से अछूता नहीं रहा है। देश में पेट्रोल-डीज़ल की ऊँची कीमतों की वजह से हर कोई परेशान है। ऐसे में पेट्रोल-डीज़ल से चलने वाले व्हीकल्स के सब्स्टीट्यूट के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पिछले कुछ साल में देश में पॉपुलैरिटी और डिमांड तेज़ी से बढ़ी है। हाल ही में इनसे जुड़ा एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिससे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी और डिमांड की बात और भी पुख्ता होती है।
भारतीयों ने खरीदे 20 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स
हाल ही में आए एक आंकड़े के अनुसार पिछले 6 साल में भारतीयों ने 20 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे हैं। इनमें इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इस बात की जानकारी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री (Union Minister of Power & New & Renewable Energy) आर.के. सिंह (R.K. SIngh) ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह आंकड़ा 31 जनवरी 2023 तक का है और इसके आने वाले समय में और भी तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है।
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पिछले दो साल में तेज़ हुई ग्रोथ
भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉपुलैरिटी और डिमांड में पिछले दो साल में तेज़ ग्रोथ देखने को मिली है। पिछला साल यानि की 2022 भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बेहतरीन रहा और इस साल देश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल हुई। आने वाले समय में देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड और भी बढ़ने वाला है।
सरकार का फोकस है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाना
भारतीय सरकार का देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने पर फोकस है। इसके लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए नई पॉलिसी तो बनाई ही, साथ ही इसके लिए और भी कदम उठाएं। सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर हर राज्य में सब्सिडी दी जाती है। साथ ही सरकार देश में इलेक्ट्रिक मोबिल्टी को बढ़ाने के लिए FAME-II स्कीम पर भी जोर देती है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक देश में 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करना है। इनसे एयर पॉल्यूशन काफी कम होता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार का 2070 तक देश में कार्बन एमिशन को ज़ीरो करना है।
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Published on:
06 Feb 2023 06:06 pm
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