
विकासखंड डौंडीलोहारा के ग्राम बड़गांव और आसपास के ग्रामीण वर्षों से सड़क और पुल-पुलिया निर्माण की मांग कर रहे हैं। आज तक उनकी यह मांग पूरी नहीं हो सकी है। स्थिति यह है कि क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण मार्ग आज भी कच्चे और खराब हैं। ग्रामीणों, किसानों, विद्यार्थियों और मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
बड़गांव से संबलपुर मार्ग के लिए राज्य शासन के वर्ष 2024-25 के बजट में लगभग 4 करोड़ 25 लाख रुपए का प्रावधान करने की जानकारी सामने आई थी। आज तक प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं होने से निर्माण शुरू नहीं हो सका है।
बड़गांव के सरपंच सुरेश कुमार ने मुख्यमंत्री को भेजे आवेदन में बताया था कि बड़गांव, खड़ेनाडीह, देवरी, खरथुली, कुम्हालोरी सहित कई गांवों के लोग तहसील मुख्यालय डौंडीलोहारा और राजनांदगांव आने-जाने के लिए बड़गांव-संबलपुर मार्ग का उपयोग करते हैं। वर्तमान में 5 किमी का हिस्सा कच्चा है। बरसात के दिनों में यह मार्ग परेशानी का कारण बन जाता है। ग्रामीणों के अनुसार इस संबंध में पूर्व सांसद को भी आवेदन दिया गया था, जिन्होंने दो वर्ष के भीतर कार्य स्वीकृत कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन छह वर्ष के बाद भी सड़क और उच्च स्तरीय पुल-पुलिया निर्माण शुरू नहीं हो पाया।
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ग्रामीणों का कहना है कि दरबारी नवागांव से बड़गांव होते हुए सीधे संबलपुर तक सड़क और पुल-पुलिया का निर्माण हो जाए तो हजारों लोगों को राहत मिलेगी। वर्तमान में लोगों को 10 किमी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और आर्थिक नुकसान हो रहा है।
जनपद पंचायत के सहकारिता उद्योग विभाग के सभापति डोमेंद्र ज्ञानू राजपूत ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ग्राम बडग़ांव से रायपुरा पहुंच मार्ग के निर्माण की मांग की है। उन्होंने आवेदन में बताया कि बडग़ांव से रायपुरा की दूरी लगभग 2 किमी है। मार्ग अत्यंत खराब हो चुका है। कुछ वर्ष पहले रायपुरा के 30 से 40 छात्र-छात्राएं बड़गांव के स्कूल में अध्ययन करने आते थे। सड़क की खराब स्थिति के कारण उनका आना-जाना लगभग बंद हो गया है। किसानों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से बड़गांव-रायपुरा पहुंच मार्ग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अथवा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़कर शीघ्र स्वीकृत करने की मांग की है।
अब ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को उम्मीद है कि शासन बड़गांव-संबलपुर और बड़गांव-रायपुरा मार्ग की लंबे समय से लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द स्वीकृति प्रदान करेगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सके।
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Updated on:
9 Jun 2026, 5:00 PM IST
Published on:
8 Jun 2026, 11:47 PM IST
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