Agriculture Funds : सस्ते में सोलर पंप खरीद सकेंगे किसान, RBI के नए नियम से लोन लेना होगा आसान

Easy Loan On Solar Pump : सरकार ने साल 2022 तक 17.50 लाख सोलर पंप लगाने का रखा है लक्ष्य सरकार सोलर प्लांट्स के अलावा कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगाने पर भी दे रही है जोर

नई दिल्ली। सोलर पंप (Solar Pump) और कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार खास प्लान लेकर आई है। इसके तहत अब किसानों को सस्ते दरों पर सोलर पंप मिल सकेंगे। इसके लिए उन्हें आसानी से लोन भी मिल जाएगा। रिजर्व बैंक (RBI-Reserve Bank of India) के नए नियमों के तहत छोटे किसानों को फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं सरकार की ओर से भी इसमें कुछ छूट दी जाएगी। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से एग्री इंफ्रा फंड (Agri Infra Funds) का इस्तेमाल किया जाएगा।

सरकार ने साल 2022 तक 17.50 लाख सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है। मौजूदा समय में गवर्नमेंट के पास 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रा फंड है। इसी के जरिए किसानों को सोलर प्लांट्स और कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगाने में आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार के नए नियम के तहत अब जिन जिलों में बैंक प्राथमिकता श्रेणी के कर्ज़ों को कम बांट रहे थे, उन जिलों के बैंकों को अब ज्यादा तरज़ीह देनी होगी। इससे किसानों को आसानी से लोन मिल सकेगा।

नए नियम से छोटे किसानों को होगा लाभ
आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर के तहत दिए जाने वाले लोन में क्षेत्रीय असमानताओं को खत्म कर दिया है। इससे छोटे, सीमांत किसानों और समाज के कमजोर वर्गों को अधिक कर्ज उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसमें ऐसे किसान भी आसानी से लोन ले सकेंगे जिनके पास सीमित संसाधन है। बैंक उनकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए लोन मुहैया कराएगी। अच्छी बात यह है कि कर्ज चुकाने के लिए भी उन्हें पर्याप्त समय मिलेगा।

सोलर प्लांट्स के लिए ये योजनाएं भी कारगर
एग्री फंड के अलावा मोदी सरकार की ओर से पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Scheme) भी चलाई जाती है। इससे गरीब कल्याण योजना के तहत शामिल किया गया है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पैनल स्थापित करने के लिए महज 10 फीसदी रकम का भुगतान करना होता है। बाकी रकम केंद्र सरकार किसानों के बैंक खाते में सब्सिडी के तौर पर भेजती है। इतना ही नहीं वे सोलर पैनल के जरिए बिजली पैदा कर इसे बेचकर अपनी कमाई को दोगुना भी कर सकते हैं।