फेस्टिव सीजन में सरकार दे सकती है किसानों को तोहफा, खाद के लिए दिए जाएंगे 5000 रुपए

Good News For Farmers : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के अलावा खाद सब्सिडी के मिलेंगे अतिरिक्त रुपए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार से किसानों को सीधे लाभ दिए जाने की कही थी बात

नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन में मोदी सरकार (Modi Government) किसानों को एक और बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी में है। अब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत मिलने वाले 6 हजार रुपए के अलावा खाद के लिए अलग से 5 हजार रुपए मिलेंगे। सरकार बड़ी-बड़ी खाद कंपनियों को सब्सिडी (Fertilize Subsidy) देने की बजाय सीधे किसानों को फायदा देना चाहती है। इसी के चलते अब किसानों को ये रकम दो किस्तों में देने की तैयारी की जा रही है।

बताया जाता है कि खाद में सब्सिडी दिए जाने के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP- Commission for Agricultural Costs and Prices) ने केंद्र सरकार से सिफारिश की थी। साथ ही अपील की थी कि ये रकम उन्हें नगद दी जाए। योजना के मुताबिक पहली किस्त किसानों को खरीफ की फसल शुरू होने से पहले और दूसरी रबी की शुरुआत में देने की तैयारी है। दोनों ही भाग में उन्हें 2500 रुपए दिए जाएंगे। ऐसे में फर्टिलाइजर कंपनियों (Fertilizer Companies) को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। मालूम हो कि किसानों को सस्ते दर पर फर्टिलाइजर उपलब्ध कराने के लिए सरकार कंपनियों को छूट देती थी। इसी के चलते बाजार में यूरिया और P&K फर्टिलाइजर सस्ते दाम पर मिलते थे, लेकिन अब किसान सीधे इसका लाभ ले सकेंगे।

9 करोड़ किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत अभी तक करीब 9 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हैं। हाल ही में गवर्नमेंट की ओर से देश के 11 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 93,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। पिछले डेढ़ महीने में लगभग 8.80 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए भेजे गए हैं। चूंकि सारा पैसा डायरेक्ट बेनिफट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजा जा रहा है।

80 करोड़ उर्वरक पर खर्च
उर्वरक सब्सिडी के लिए सरकार सालाना लगभग 80 हजार करोड़ रुपए खर्च करती है। 2019-20 में 69418.85 रुपए की उर्वरक सब्सिडी दी गई थी। जिसमें से स्वदेशी यूरिया का हिस्सा 43,050 करोड़ रुपए है। जबकि विदेशी यूरिया पर 14049 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता अलग से दी गई।