देश की सभी कंपनियों को मिल सकती है 25% कॉर्पोरेट टैक्स की सौगात, वित्त मंत्री ने दिए संकेत

देश की सभी कॉरपोरेट कंपनियों को सरकार जल्द राहत दे सकती है। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( nirmala sithsraman ) ने दी जानकारी

नई दिल्ली।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) ने बजट ( union budget ) में घोषणा करते हुए बताया कि सरकार जल्द ही सभी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स ( corporate tax ) घटाकर 25 फीसदी कर देगी। इसी घोषणा को लेकर निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में वित्त विधेयक पेश किया था। 5 जुलाई को बजट पेश करते समय निर्मला सीतारमण ने घोषणा करते हुए बताया था कि 400 करोड़ रुपये तक की आमदनी वाली कंपनियों को टैक्स में फायदा मिलेगा।

राज्यसभा में निर्मला सीतारण ने दी जानकारी

वित्त मंत्री ने राज्यसभा में मंगलवार को वित्त विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा कि इस समय भारत में 99.3 फीसदी कंपनियों का कॉरपोरेट टैक्स हम घटा चुके हैं और आने वाले समय में बकाया कंपनियों का टैक्स भी जल्द से जल्द घटा दिया जाएगा। इस समय भारत में कुछ ही कंपनियां ऐसी हैं जो 25 फीसदी से ज्यादा टैक्स का भुगतान कर रही हैं। हम जल्द ही इन सभी कंपनियों को भी इस दायरे में लाएंगे।

जल्द कम होंगी टैक्स की दरें

कॉरपोरेट जगत के लिए काफी अच्छी खबर है कि सरकार बकाया कंपनियों पर भी जल्द ही टैक्स की दर को कम कर देगी। फिलहाल इस समय देश की कुछ बड़ी कंपनियों को इस छूट से बाहर रखा है। जल्द ही इन कंपनियों को भी इस दायरे में लाया जाएगा।

देश की बड़ी कंपनियों को मिलेगा फायदा

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि 400 करोड़ रुपए तक की सालाना कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स को 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दिया जाएगा, जिसका सीधा फायदा देश की बड़ी कंपनियों को मिलेगा। निर्मला ने बजट में कहा था, 'जहां तक कॉर्पोरेट टैक्स का सवाल है, हम इसमें सिलसिलेवार कटौती जारी रखेंगे। अभी 250 करोड़ तक की आमदनी वाली कंपनियों पर 25 फीसदी का टैक्स लगता है। मैं इसके दायरे में 400 करोड़ रुपये तक की आमदनी वाली कंपनियों को लाने का प्रस्ताव पेश कर रही हूं।'

नए भारत का होगा निर्माण

वित्त मंत्री ने कहा कि देश की जनता ने एक बार फिर मोदी सरकार को देश की सेवा करने का मौका दिया है, जिसको हम बखूबी निभाएंगे। हम नया भारत बनान चाहते हैं, जिसको लेकर सरकार तेजी से काम कर रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस हो। उन्होंने कहा था कि हम संसाधनों के बंटवारे का तरीका बदलकर समाज में समानता बढ़ाना चाहते हैं। इसके साथ ही देश को डिजिटल भी बनाना चाहते हैं।

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