ईएमआई पर 3 महीने की राहत पर देना होगा ज्यादा ब्याज, समझिए गणित

प्रति एक हजार रुपए की ईएमआई पर करीब 25 रुपए का अतिरिक्त चार्ज चुकाना होगा राहत से नहीं पड़ेगा क्रेडिट स्कोर पर फर्क, तीन महीने के बाद देना होगा अतिरिक्त ब्याज

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के प्रकोप से देशभर में छाई आर्थिक मंदी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्जदाताओं को अगले तीन महीनों के लिए घर या ऑटो लोन पर ईएमआई का भुगतान ना करने की सहूलियत दी है। आरबीआई की इस घोषणा के बाद अगर आप भी अगले तीन महीनों तक ईएमआई न देने का विचार कर रहे हैं, तो आपको अपने बकाया लोन पर अधिक ब्याज देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे में यह समझना काफी जरूरी है कि आखिर कितना अतिरिक्त ब्याज देना होगा और किस तरह से देना होगा?

प्रति 1000 रुपए की ईएमआई पर अतिरिक्त 25 रुपए का चार्ज
विश्लेषकों और विशेषज्ञों का कहना है कि इसका लाभ लेने वाले ग्राहकों की तीन किस्त तो बढ़ ही जाएगी, इन तीन महीनों की अवधि का अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा, जो तीन महीने के अंत में आपकी ईएमआई में जोड़ा जाएगा। इससे आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर आप 1000 रुपए ईएमआई का भुगतान कर रहे हैं और बैंक 10 फीसदी की दर से ब्याज ले रहा है तो आपको तीन महीनों बाद अपनी इन तीनों ईएमआई पर 25-25 रुपए ज्यादा देने होंगे। यह अतिरिक्त ब्याज आपकी भविष्य की सभी ईएमआई में जोड़ा जा सकता है।

आरबीआई की ओर से दी गई है छूट
वित्तीय क्षेत्र के एक विश्लेषक ने बताया, ग्राहकों को इस अतिरिक्त ब्याज का भुगतान एक साथ करना होगा या इसे अतिरिक्त ईएमआई के रूप में समायोजित करने की अनुमति दी जाएगी, यह बात बैंक को बतानी चाहिए। दरअसल, आरबीआई ने टर्म लोन की किश्त चुकाने में तीन महीने की छूट दी है। सभी वाणिज्यिक, क्षेत्रीय, ग्रामीण, एनबीएफसी और स्मॉल फाइनेंस बैंकों को सभी तरह के टर्म लोन की ईएमआई वसूलने से रोक दिया गया है। ग्राहक खुद चाहें तो भुगतान कर सकते हैं, बैंक दबाव नहीं डालेंगे।

क्रेडिट कार्ड के बकाए पर राहत
वहीं क्रेडिट कार्ड के बकाया भुगतान पर भी तीन महीने की छूट लागू होगी। इसके तहत अगले तीन महीने तक ऐसे किसी भी व्यक्ति के खाते से किश्त नहीं कटेगी, जिन्होंने कर्ज ले रखा है। इससे आपके क्रेडिट स्कोर पर भी असर नहीं पड़ेगा। तीन महीने तक लोन की किश्त नहीं चुका पाएंगे तो इसे डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। तीन महीने की अवधि के बाद आपकी ईएमआई दोबारा शुरू हो जाएंगी। हालांकि, इसके ये मायने नहीं हैं कि बकाया कभी चुकाना ही नहीं होगा, मोहलत सिर्फ तीन महीने की है। बाद में भुगतान करना ही होगा। यह कदम इस मकसद से उठाया गया है कि लॉकडाउन की वजह से जिनके पास वाकई नकदी की कमी होती है तो उन्हें कर्ज के भुगतान में कुछ समय मिल सके।