Aadhaar और PAN कार्ड को लेकर आई ये बड़ी खबर, 31 मार्च से पहले कर ये काम नहीं तो होगा भारी नुकसान

Aadhaar pan link : आधार (Aadhaar card) और पैन कार्ड (Pan Card) को लिंक करने की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। दोनों दस्तावेजों को आपस में लिंक करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो ये काम तुरंत कर लें। नहीं तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा।

Aadhaar pan link : भारत सरकार ने उन लोगों के लिए पैन (Pan Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इन दोनों दस्तावेजों को आपस में लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तय कर दी गई है। ऐसे में यदि आपने अभी तक दोनों डॉक्यूमेंट्स को लिंक नहीं कराया है तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा और आपको पेनल्टी के रूप में 1000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। इस पेनल्टी से बचना चाहते हैं तो हमारे बताए प्रोसेस के माध्यम से दोनों दस्तावेजों को लिंक करें।

पैन और आधार कार्ड को ऐसे करें लिंक :-
1. सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फिलिंग पोर्टल (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं।
2. पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करें। यदि आपने अभी तक अपने आपको रजिस्टर नहीं किया है तो पैन कार्ड का नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करें।
3. यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि एंटर करके लॉग-इन करें।
4. इसके बाद एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें आधार पैन को लिंक करने का विकल्प मिलेगा। अगर आपको पॉप-अप विंडो नहीं मिलती है तो आप प्रोफाइल सेटिंग में जाकर लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें।
5. पैन कार्ड में मौजूद अपने नाम, जन्म तिथि जैसी जानकारी को वेरिफाई करके आगे बढ़ें।
6. अब आधार नंबर एंटर करके लिंक नाउ बटन पर टैप करें।
7. इसके बाद पॉप-अप मैसेज आपको सूचित करेगा कि आपका आधार-पैन कार्ड सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।
8. आप ई-फिलिंग पोर्टल के अलावा www.utiitsl.com या www.egov-nsdl.co.in वेबसाइट पर जाकर भी आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं।

जल्द आएगा One Digital ID
केंद्र सरकार जल्द वन डिजिटल आईडी लाने की तैयारी कर रही है। इसके आने पर लोग एक साथ पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट्स को लिंक कर सकेंगे। इसके लिए मसौदा पेश किया जा चुका है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसे रिलीज किया जाएगा।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार का मानना है कि वन डिजिटल आईडी के आने से लोगों के डेटा को आसानी प्रबंधित किया जा सकेगा। लोग केवाईसी और ई-केवाईसी जैसे कार्यों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। यह इंडिया एंटरप्राइस आर्कीटेक्चर 2.0 प्लान का हिस्सा है।